Bagmati Samachar Logo

जेनजीकाे विरोध प्रदर्शन भ्रष्टाचारप्रतिको असन्तुष्टि हाे : प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भदौ २३ र २४ गते जेनजी युवाहरुको अगुवाइमा भएको विरोध प्रदर्शन र आन्दोलन जनताको बढ्दो चेतनास्तर र मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचारप्रतिको असन्तुष्टिको प्रतिविम्व भएको बताएकी छन् ।

संविधानको मर्म र भावना बमोजिम सुशासन, समृद्धि र विकासको क्षेत्रमा भएका कमीकमजोरी र त्यसबाट सिर्जित असन्तोष, अभाव वा अपेक्षा पूरा नभएको कारणले पनि यो आन्दोलनको जन्म भएको स्वीकार्नु पर्ने बताएकी छन् ।

उनले भनिन्, ‘यस आन्दोलनलाई मैले हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्वास्थ्यसँग पनि जोडेर हेर्ने गरेको छु । किनभने लोकतन्त्र भनेको जनताको आवाज सुन्ने, संवाद गर्ने र समाधान गर्ने प्रणाली हो । जेनजी पुस्ताको आन्दोलन हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको संघीय गणतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका, कानुनी राज्य, सुशासन लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा हामी खरो उत्रन नसक्नुको परिणाम पनि हो ।’

उनले संविधानबमोजिम ६ महिनाभित्र आम निर्वाचन गराउन अन्तरिम सरकारको नेतृत्व लिएको बताएकी छन् । संविधान दिवसको अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आफू शासन गर्ने आकाङ्क्षा बोकेर प्रधानमन्त्री नभएको प्रस्ट पारिन् ।

संक्रमणकालीन परिस्थितिमा युवाहरूको आग्रह स्वीकार गरेर आफूले अन्तरिम सरकारको नेतृत्व लिएको उनको प्रस्टीकरण थियो । चुनाव गराउने मूल दायित्वव भए पनि सरकारले नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम गर्ने उनले बताइन् ।

उनले हामी नेपाली जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरुको संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान जारी भएको दिनलाई संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवसको रुपमा उत्साहपूर्वक मनाएको बताएकी छन् ।

उनले भनिन्, ‘नेपालको वर्तमान संविधान, नेपाली जनताले पटक–पटक गरेको जनआन्दोलन, संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट निर्माण भएकोले यो नेपाल र नेपालीको भाग्य भविष्य, आकांक्षालाई प्रतिविम्वित गर्ने मार्गदर्शक दस्तावेज हो । संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समावेशिता र सामाजिक न्याय जस्ता आधारभूत विशेषता अंगालेको नेपालको संविधान जारी भएको दिन हामी सबै नेपालीले गौरव गर्ने दिन पनि हो ।’

संविधान दिवस केवल उत्सव मात्र होइन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल्यांकन गर्ने दिन पनि भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो संविधान कार्यान्वयनमा आएको विगत एक दशकमा संविधानले मार्गदर्शन गरेको यात्रामा के हासिल गर्‍यौं, के गर्न सकेनौं, यसबीचमा के कस्ता कमीकमजोरी रहे र आगामी दिनमा के कस्ता कार्यदिशा आवश्यक छ भन्ने सवालहरुको गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्ने स्थिति छ । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकारको बाँडफाँट, जनताको पहुँचमा गुणस्तरीय र छरितो सेवा तथा स्थानीय नेतृत्वलाई सशक्त बनाउने आधार प्रदान गरेको छ । तथा सेवा प्रवाहमा समान पहुँच, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार शून्यता, साधन स्रोत, प्रविधिको उच्चतम उपयोग, सार्वजनिक सेवाको लागत, प्रभावकारिता, प्रतिफल सुनिश्चित हुने गरी विकास व्यवस्थापन जस्ता विषयहरु तीनै तहका सरकारका लागि साझा चुनौतिका रुपमा रहेका छन् ।’

चुनौतिहरु सामाना गर्न सरकार मात्र होइन, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सामुदायिक तथा गैरसरकारी क्षेत्र, नेपालको समृद्धि र विकासमा हातेमालो गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र प्रत्येक नागरिकको भूमिका अपरिहार्य रहेको उनको भनाइछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएको नागरिकमैत्री शासन प्रणाली, खुला सरकार र भर्चुअल शासनको बारेमा जानकार रहेका युवा पुस्ताले उठाएको रोजगारीको अवसर, गुणस्तरीय जीवनस्तर, सरकारका कामकारबाहीमा पारदर्शिता, कानुनी समानता, भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन र विकास जस्ता सवालहरु यथार्थमा हामी सबै पुस्ताका साझा अपेक्षा र राष्ट्रिय एजेण्डाहरु हुन् । यी एजेण्डालाई आत्मसाथ गर्दै जनअपेक्षा बमोजिम काम गर्न यो सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।

शासकीय आकांक्षा बोकेर कुनै पदको लालचा लिएर प्रधानमन्त्री नभएको दोहराइन् । उनले भनिन्, ‘देश संकटमा रहेको बेला परिवर्तनकामी युवा पुस्ताको अनुरोध समेतका आधारमा चुप लागेर बस्न नसकी संक्रमणको व्यवस्थापन गर्दै नेपालको संविधान बमोजिम ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मार्फत् जनप्रतिनिधि सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने गरी म वर्तमान अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री भएको हुँ ।’

संविधानका अक्षरहरु स्थीर हुन सक्लान् तर यसको भावना र प्राण सधैं जीवन्त रहेन बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘जनताका भावना र अपेक्षा संविधानका अक्षरभन्दा अझ बढी बहुआयामिक र गतिशील हुन्छन् । जनभावनालाई बेवास्ता गर्न वा अस्वीकार गर्न सकिन्न, सुुनुवाइ गर्न सकिन्न ।’

आन्दोलनले उठाएका सवालहरु र शहीदका सपनाहरु पूरा गर्न हामीलाई प्राप्त छोटो अवधिमा उपलब्ध साधन स्रोतहरुको उच्चतम प्रयोग गर्दै गर्नुपर्ने, कानुनी, संस्थागत, नीतिगत सुधार अनि जनअपेक्षा अनुसारका काम गर्ने प्रतिबद्धता गरेकी छन् ।