दलका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले तीनवटा आयोग गठन गर्न माग
काठमाडाैं । राजनीतिक दलका दोस्रो तहका नेताहरुले भ्रष्टाचारको अन्त गर्न राज्यको उच्चतहमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न माग गरेका छन् । दलका दोस्रो तहका नेताहरुले विज्ञप्ती जारी गरेर उक्त माग गरेका छन् । विज्ञप्तीमा भनिएको छ , ‘भ्रष्टाचारको अन्त गर्न राज्यको उच्चतहमा बसेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन उच्चस्तरीय आयोग गठन गरियोस्।’
बिहीबार जुम बैठक बसेर नेताहरुले उक्त कुराको माग गरेको रास्वपाका नेता सन्तोष परियारले बताए ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले , माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपा र रास्वपाका नेपालका नेताहरुले विज्ञप्तीहरु जारी गरेका छन् । विज्ञप्ती जारी गर्ने नेताहरुमा धनश्याम भुसाल, जनार्दन शर्मा सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डे, मिनेन्द्र रिजाल ,ए न पि साउँद,देवेन्द्र पौडेल, सुदन किराती,राजकिशोर याद,गोकर्ण विष्ट,रामकुमारी झाक्री,अमनलाल मोदी, सन्तोष परियार, मिना तामाङ्ग,चन्द्र भण्डारी, प्रकाश ज्वाला र स्वत्रन्त्र सांसद अमरेश सिह
वर्तमान संविधानको संशोधन र परिमार्जनको बारेमा विभिन्न मत रहेको सन्दर्भमा ध्यान दिँदै संविधानको पुनरावलोकन गरी संविधानमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरूलाई सरोकारवाला सबैसँग परामर्श गरी सिफारिस गर्न संविधान पुनरावलोकन तथा सुधार आयोग गठन गर्नु पर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनीहरूले अन्तरिम सरकार गठनपछि आन्दोलनको क्रममा भएको जनधनको क्षति,सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको क्षति,व्यक्ति केन्द्रित हमलाको समग्र छानबिन गरी दोषी यकिन गर्न र उनीहरूलाई कानूनको दायरमा ल्याउन शक्तिशाली आयोग गठन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
आन्दोलनले स्थापित गरेका मुद्दाहरू भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासनको सुनिश्चितता ,राजनीतिक स्थायित्व ,परिवारवादको अन्त्य र नयाँ पुस्ताबाट नेतृत्व गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, सत्तामा लामो समयसम्म निश्चित व्यक्तिको हालीमुहाली हुनुले आजको संकटको अवस्था सिर्जना गरेका पनि बताएका छन् । उनीहरुले भनेका छन्, ‘नयाँ पुस्ताबाट नेतृत्व गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, सत्तामा लामो समयसम्म निश्चित व्यक्तिको हालीमुहाली हुनुले आजको संकटको अवस्था सिर्जना गरेले आइन्दा यस्तो अवस्थाको पुनरावृत्ति हुन नदिन राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन परिमार्जन मार्फत सत्तालाई दुरुपयोग गर्ने अवस्था अन्त्य गरियोस ।’
आन्दोलनको क्रममा अवान्छित तत्वहरुले सार्वजनिक र निजी समरचना राज्यका तथ्य तथ्याङ्क श्रेस्ता संपूर्ण जलायर समाप्त पारिए को छ। ठूलो आर्थिक क्षेती भएको छ । यस्तो परिस्थितीमा संवैधानिक रुपले राष्ट्रपति ज्युको अहं भूमिका हुने र राष्ट्र र राष्ट्रियताको रक्षा तथा नेत्रित्व गर्न कमि हुने छैन भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछौ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: