काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भारत र चीनबीच नेपाली भू–भाग लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापार मार्ग पुनः खोल्ने विषयमा भएको सम्झौतापछि नेपाल सरकारले देखाएको रवैयाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । भारत र चीनबीच व्यापार सम्झौता भएको एक हप्तापछि रास्वपाले मङ्गलवार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको प्रस्तुतिप्रति ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसपश्चात् भएका अन्य ऐतिहासिक सन्धि सम्झौताहरूका आधारमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको सार्वभौम भूमिको अविभाज्य अंश भएको विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्पष्ट रूपमा हिमाल झैँ अडिग रहेको भन्दै विज्ञप्ती निकालेको छ ।

रास्वपाले विज्ञप्तीमा भनेको छ, ‘नेपालको यस क्षेत्रमाथिको अधिकार ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक र कानुनी प्रमाणहरूले निर्विवाद रूपमा स्थापित गर्दछ । अपितु, गणतन्त्र भारत र जनवादी गणतन्त्र चीनबिच नेपाली भूभाग लिपुलेक पास हुँदै परम्परागत सीमा व्यापार मार्ग पुनः खोल्ने विषयमा भएको हालैको सम्झौतापछि नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको रवैयाप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

यस संवेदनशील विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारकै हो भन्नेमा रास्वपा दृढ भएको र सांसदबाट तत्कालै ध्यानाकर्षण गराएको समेत स्मरण गराएको छ ।

साथै संसदमा आफूहरूले उठाएको नक्सा र राष्ट्रियताको विषयप्रति सरकारले देखाएको अनिच्छाप्रति रास्वपा सशंकित बनेको बताएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘देशभित्र उठेका सन्देह र प्रश्नहरूमा सरकारको तयारीबारेमा सार्वजनिक स्पष्टताका साथ प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत तथा चीन भ्रमणका क्रममा सम्बन्धित नेतृत्वसँग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको प्रश्न स्पष्ट र दृढतापूर्वक प्रस्तुत गरियोस् भन्ने रास्वपाको माग रहेको छ ।’

नेपाली भू–भागमाथि अन्य देशहरूको कुनै पनि गतिविधि वा सम्झौता नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमतिबिना वैध मान्न नसकिने शिशिर खनालद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ ।