काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई हटाउने तयारी भएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट निर्वाचित रानालाई महाअभियोग लगाएर पदबाट हटाउने तयारी सत्तारुढ दलहरूले गरेका छन् । एमालेले उपसभामुख रानालाई हटाउनको लागि हस्ताक्षर संकलनका गरिरहेको छ ।

कांग्रेस उपसभामुखलाई हटाउन पहिलादेखि नै तयार रहेकोमा एमाले पनि अहिले आएर तयार भएको हो ।

रास्वपा पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्ध सुमधुर हुन नसकेपछि रानालाई पदबाट हटाउने निर्णयमा सत्तारुढ दलहररू पुगेको बताइएको छ ।

७ माघ २०७९ मा उपभामुख बनेकी थिइन । एकाएक साउन २०८१ मा रानाले अमेरिकी दूतावासमा लेखेको पत्र सार्वजनिक भयो । उक्त पत्र सार्वजनिक भएपछि कांग्रेस एमालेले छानबिन गर्नु पर्ने माग गरेका थिए ।

रानाले दूतावासलाई एउटा पत्रमार्फत अमेरिकाको न्युयोर्कमा हुन लागेको एक सम्मेलनमा आफूसँगै जाने पाँच जना व्यक्तिको नाम उल्लेख गरेकी थिइन् । उनले उक्त टिममा समावेश ती सबै जना आफ्नो सचिवालयमा रहेको भन्दै पाँच जनाको नाम समावेश गरेकी थिइन् । उक्त टिममा उपेन्द्र गौतम, सुस्मा लामा, राजेश लामा तामाङ, सुजन घर्ती मगर र धनप्रसाद गुरुङ थिए, जसलाई अन्तर्वार्ता मिति राख्न आग्रह गरेकी थिइन् ।

उपसभामुखको लेटरप्याड प्रयोग गरेर लेखिएको उक्त पत्रमा उल्लेख भएका पाँच जना उनको सचिवालयको नभएको खुलेपछि उनीमाथि संसदमा प्रश्न उठेको थियो । तत्कालीन विपक्षी दल कांग्रेसले रानाको राजीनामा माग गरेका थिए । गृहमन्त्री रास्वपा सभापति रवि लामिछाने थिए । रास्वपाभित्र यसबारे उजुरी परे पनि पार्टीले उक्त उजुरी चुपचुप राखेको पछि मात्रै खुलेको थियो ।

उपेन्द्र गौतम रास्वपा झापाका नेता थिए भने अरु को हुन के को लागि अमेरिका जान खोजेका थिए भन्ने बाहिर आएको छैन ।

तर, एकाएक साउन २०८१ मा रानाले अमेरिकी दूतावासमा लेखेको उक्त पत्र सार्वजनिक भयो । कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले मानव तस्करीमा जोडिएको भन्दै उनको राजीनामा जोड्दार रूपमा उठाए । कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले सुरूमा संसदमा यो प्रशङ्ग उठाएर विषय प्रवेश गराएका थिए ।

उपसभामुखले सुरुमा त हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको हुन सक्ने जिकिर गरेकी थिइन् । सभामुखले ‘हस्ताक्षर दुरुपयोग भएको हो भने किर्तेमा उजुरी गर्नुस्’ भनेपछि पत्र लेखेको स्वीकार गरिन् । सोही बेला उनीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने छलफल भए पनि दलहरू एकमत हुन सकेका थिएनन् । तर, मंगलबार सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले उक्त विषयमा एकमत भएका छन् ।

सत्तारूढ दल एकमत हुनुमा रास्वपाले विगत लामो समयदेखि गरिरहेको सदन अवरोध प्रमुख कारण रहेको नेताहरूले बताएका छन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा जिम्मेबार ठहर्‍याउँदै राजीनामा माग गरेर सांसद बहिष्कार गरिरहेको छ ।