काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाएको दाबी गरेका छन् । पुनले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै भिजिट भिसामा विदेश गएर उतैको नागरिकता लिएर उताको नागरिकता नत्यागी नेपाल फर्किएको व्यक्तिलाई कसले गृहमन्त्री बनाएको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।

उनले भने, ‘भिजिट भिसामा विदेश गएर उतैको नागरिकता लिएर, उताको नागरिकता नत्यागी नेपाल फर्केर मन्त्रीसम्म भएका प्रमाणित अभियुक्तहरू र भिजिट भिसामा गएर उतै दुई दुई पटक बिहे गरिसकेका व्यक्तिहरूले समेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्लेन चढ्ने सबै नागरिकलाई ‘बेचिएको’ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् । यो मेरो भनाइ होइन, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर दिनुभएको अभिव्यक्ति हो । उहाँले लगाएका आरोपको सत्यता पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी उहाँकै हो। तर, प्रधानमन्त्रीज्यू ‘भिजिट भिसामा विदेश गएर उतैको नागरिकता लिएर, उताको नागरिकता नत्यागी नेपाल फर्केर मन्त्रीसम्म भएका प्रमाणित अभियुक्त’ लाई सरकारी टेलिभिजनमा जागिर कसले लगाएको रहेछ ? कसले गृहमन्त्री बनाएको रहेछ ?’

पासपोर्ट छपाई जस्तो संवेदनशील ठेक्कामा मिलेमतो गरेर प्रधानमन्त्री र काँग्रेस सभापतिनिकट विवादास्पद व्यापारीलाई सुम्पिने काम भएको भन्दै पुनले आपत्ति जनाए । पोखराको १ सय ३५ रोपनी लिची बगैँचा हडप्न गरिएका घूस डिलका श्रृंखलाबद्ध भिडियोहरू बजारमा छ्यापछ्याप्ती भए पनि घूस डिलमा संलग्न मन्त्रीलाई आडमै राखेर प्रधानमन्त्रीले ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्न भनिरहेको उनको आरोप छ।

‘भ्रष्टाचारीको अनुहार हेर्दिन भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा काण्डै काण्डमा मुछिएका मन्त्रीहरूको अनुहारतिर हेर्ने गर्नुभएको छ कि छैन ?’, उनले प्रश्न गरे।

कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाए पनि युवाहरूको निराशा सम्बोधन गर्ने बनावटी कुरा गरेर, मुख चलाएर नहुने पुनले बताए । पुनले दुई दलबीच गत वर्ष भएको सात बुँदे सहमतिअनुसार संविधान संशोधन नभएकोमा पनि प्रश्न गरे।

उनले थपे, ‘अनि कहाँ पुग्यो संविधान संशोधनको कुरा ? सरकार गठन गर्दा निकै रोइलो गर्नुभएको थियो ? खासमा तपाईँहरू संविधान संशोधन होइन, संविधान सकाउने बाटोमा हुनुहुन्छ । तपाईँहरूकै कारण अहिले यसरी नागरिकमा निराशा छाएको छ । तपाईँहरूकै दलभित्र चर्को असन्तुष्टि र आक्रोश छ । केही गर्न खोज्ने मन्त्रीहरू नै हात बाँधिएर टुलुटुलु तपाईँको सुशासन हेरिरहेका छन् । संसदीय समितिको समेत हुर्मत लिने काम तपाईँहरूले गर्नुभएको छ । कार्यपालिकाको निरंकुशताले लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता शक्ति पृथकीकरण अहिले कोमामा पुगेको छ।’

उनले प्रधानमन्त्रीले सरकारको जतिसुकै प्रशंसा गरेपनि डेलिभरी सिस्टम पुरै फेल भइसकेको जिकिर गरे।