काठमाडौं । औषधीय र औद्योगिक प्रयोजनका लागि नियमावली बनाएर गाँजा खेती गर्न दिने पक्षमा सरकार रहेको छ ।

अर्कोतिर प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको कृषि, सहकारी र प्राकृतिक स्रोत समितिले पनि अर्थ र गृहमन्त्रालयलाई आगामी भदौसम्म मापदण्ड बनाएर गाँजा खेती खुला गर्न निर्देशन दिएको छ ।

शुक्रबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, गृहमन्त्री रवि लामिछाने, विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिव, गाँजासँग सरोकार राख्ने विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ र सांसदहरूसँग गाँजा खुला गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

छलफलमा सहभागी अधिकांशले गाँजा आर्थिक उन्नतिको आधारवस्तु भएको बताउँदै मापदण्ड बनाएर खुला गर्न जोड दिएका थिए । समितिमा बोलाइएका गाँजाविद डा. पन्नाकाजी महर्जनले गाँजा २ सय प्रकारका औषधिमा प्रयोग हुने बताउँदै अन्य टेक्सटाइल, कस्मेटिक सामग्री लगायतको निर्माणमा पनि प्रयोग हुने बताए ।

औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजा उत्पादन खुला गर्नुपर्ने बताउँदै महर्जनले २० देखि २५ जिल्लामा आफैँ गाँजाका बोट उम्रिने गरेको बताए । उनले नेपालमा गाँजाको बजार कम रहेकाले किसानलाई तालिम दिएर गुणस्तरीय गाँजा उत्पादन गरी विदेशमा निर्यात गर्न सहज हुने खालको कानुन निर्माणको आवश्यकता रहेको बताए ।

सन् २०२७ सम्म विश्वमा ८० बिलियन अमेरिकी डलरदेखि ४ सय बिलियन डलरसम्म गाँजाको कारोबार हुने अनुमान रहेको बताउँदै आर्थिक उन्नतिको माध्यम बन्ने बताए । उनले कानुन छिटो नआए नियमावली बनाएर अध्ययनका लागिमात्रै भए पनि गाँजा खेतीको अनुमति दिन आग्रह गरे ।

सांसद मानवीर राईले अन्न उत्पादन कम हुने पहाडी र हिमाली क्षेत्रका लागि गाँजा खेती बरदान हुने बताउँदै गाँजा बालीलाई बाँदर, बँदेल लगायत अन्य पशुपंक्षीले असर नगर्ने, कृषि प्राविधिक जेटीए लगायत पनि आवश्यक नपर्ने भएकाले उपयुक्त कानुन बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरे ।

मैले संसदमा गाँजाबाट बनेको झोलामा बजेट लैजाँदा सबैले प्रशंसा गरे ः अर्थमन्त्री पुन

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नेपालमा कानुनी मापदण्ड बनाएर गाँजा खेती गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले समाजमा गाँजाको प्रयोग र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबिच तालमेल हुन नसकेको बताए ।

उनले अचारका रुपमा प्रयोग हुने भाङ मूल्यावान हुने र खुल्लम खुला यसको प्रयोग हुने बताए । गाँजाको रेसाबाट कोट, जुत्ता लगायतका सामग्री पनि बन्ने उनले जानकारी दिए ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्न आफूले स्वदेशी उत्पादन गाँजाको रेसाबाट बनेको झोला प्रयोग गरेको र सबैले प्रशंसा गरेको अर्थमन्त्री पुनले बताए । उनले गाँजाको व्यावहारिक प्रयोग र कानुनी व्यवस्थाबिच सामन्जस्यता कायम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘मेरो जिल्ला (रोल्पा) बाट ८–१० करोडको त रेसा नै निर्यात हुन्छ । उद्योगहरूले त्यसको फाइबर लिएर आधुनिक प्रविधिबाट त्यसमा अरु धागो मिसाएर उच्च क्वालिटीको धागो निकालेर वैधानिक रूपमा काम भइरहेको छ । यो क्षेत्रमा करोडौँ करोडको लगानी पनि भइरहेको छ ।’

मन्त्री पुनले गाउँको परम्परागत अर्थतन्त्रमा एक केजी गाँजा वा गाँजाको भाङ दिँदा दुई देखि ४ गुणासम्म बढी चामल साट्ने चलन रहेको पनि बताए । ‘पहाडी क्षेत्रहरू जहाँ भात खानका लागि दसैँ कुर्नुपर्थ्यो, अहिले त्यस्ता ग्रामीण भागमा गाँजासँग साट्नका लागि चामल पुग्ने गरेको हामी देख्ने गरेका छौँ । यसको डाँठबाट कागज पनि बन्ने रहेछ, यसको यसरी उपयोग भएको छ, गाउँ गाउँमा यसको वैधानिक ढङ्गले नै प्रयोग भइरहेको छ,’ उनले भने ।

कानुनमा आउँदा लागु औषधको रुपमा प्रयोगको सन्दर्भमा अत्यन्तै कडा कानुनी प्रावधान रहेको र आफ्नो ठाउँमा सही रहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । ग्रामीण इलाकामा युवामा कुलतको रुपमा पनि रहेको बताउँदै उनले अरु देशको अनुभवलाई लिँदै उद्योग र औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न गाँजा खेतीलाई कानुनी वैधानिकता दिनुपर्ने बताए ।

गाँजाको पात, रेसाबाट विभिन्न उत्पादन गर्न छुट दिनुपर्ने र लागु औषधका रूपमा प्रयोगमा भने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । आगामी वर्षका लागि संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्र्दै अर्थमन्त्री पुनले औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजाको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरेका छन् ।

एक महिनाभित्र नियमावली बनाएर औषधि र व्यावसायिक उत्पादनका लागि गाँजा खेती खुला गर्छौँ ः गृहमन्त्री लामिछाने

छलफलमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले एक महिनाभित्र लागु औषध ऐन २०३३ को नियमावली बनाएर अनुसन्धान गर्न, यसको औषधिजन्य प्रयोग, अन्य व्यावसायिक प्रयोगका लागि, विभिन्न उत्पादन बनाउने प्रयोजनका लागि गाँजा खेती खुला गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

मन्त्री लामिछानेले भने, ‘एक महिनाभित्रै नियमावली बनाउँछौँ । समितिलाई यो प्रतिबद्धता जनाउँछु । लागु औषध ऐन २०३३ को दफा ४ ९१० मा नेपाल राज्यको पश्चिमी पहाडी भेगमा आफैँ प्राकृतिक रुपमा उम्रिने गाँजाको बोटबाट तोकिएको समयसम्मका लागि चरेश उत्पादन गर्न, सङ्ग्रह गर्न सरकारले नियम बनाइ व्यवस्था गर्न सक्नेछ । सो अनुसार अनुमति पत्र प्राप्त गरी सो अनुसारको काम गर्न अपराध गरेको मानिने छैन भन्ने उदाहरण पनि हाम्रो सामु छँदैछ ।’

हाललाई अनुसन्धान गर्ने प्रयोजनका लागि अध्ययन अनुसन्धानका लागि नियमावली बनाउन सकिने, नियमावली आएपछि अनुसन्धान गर्ने काम तत्काल सुरु गर्ने र यसले औषधिजन्य प्रयोजनका लागि काम अघि बढाउने उनले बताए ।

समिति सभापति आरजु राणा देउवाले आगामी भदौसम्म गाँजा खुला गर्न भएको पहलबारे समितिलाई जानकारी गराउन अर्थ र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी छन् ।