काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट खारेज गरिदिएको छ । सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र सारंगा सुवेदीको इजलासले निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलको नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले दर्ता गरेको रिट खारेज गरिदिएको हो ।

अधिकारीले सभामुखलाई समेत गणना गरेर मुख्यमन्त्री दाबी पेस गरेका थिए । सोही दाबीका आधारमा अधिकारीलाई प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले चैत १५ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । निवर्तमान मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सो नियुक्ति अवैध भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासद्वारा जारी संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीलाई धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रही रहेकै अवस्थामा धारा १६८ को उपधारा ३ को विकल्पमा जान मिल्ने देखिएन। तसर्थ निवेदकको दाबी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेश सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएका संसदीय दलको नेताका हैसियतले निवेदन दाबी बमोजिम निवेदकलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरि पाउन परमादेश जारी गरिरहन पर्ने देखिएन ।’

धारा १६८ को उपधारा ४ को प्रक्रिया पूरा गर्दा प्रत्यर्थीले विश्वासको मत प्राप्त नगरेमा मात्र धारा १६८ को उपधारा ३ क्रियाशील हुने आदेशमा भनिएको छ । ‘सोभएमा मात्र निवेदकको माग पूरा हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने हुँदा धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीको बहुमत रहे नरहेको बहुमतको वैधानिकता परीक्षण प्रदेश सभाबाटै गर्न संवैधानिक, व्यवहारिक र अन्तिम विकल्प हुँदा सो विकल्पको बाटोको प्रयोग नभई अपरिपक्वताको ९एचझबतगचष्तथ० अवस्थामा देखिँदा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गरिरहन पर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत संक्षिप्त आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनु । आदेशको पूर्णपाठ तयार हुन समय लाग्ने हुँदा यो संक्षिप्त आदेश तयार गरिएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।’