काठमाडौं । वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ ८५ पैसा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक जना पूर्वमन्त्री, उच्च तहका कर्मचारी र विदेशी कम्पनीका मालिक र प्रतिनिधि गरी ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

बिहीबार अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा प्रतिवादी बनाइएका कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिका सदस्य कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाही सबैभन्दा उच्च नेता हुन् । यो प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका उनी एक मात्र राजनीतिक व्यक्ति हुन् । अन्य प्रतिवादीहरू कर्मचारी र विदेशी कम्पनीका मालिक तथा प्रतिनिधि छन् ।

नेपाल वायु सेवा निगमले २०७४ सायनमा दुईवटा वाइड बडी विमान खरिद गरेको थियो । निगमले एयरबस कम्पनीका विमान खरिद गर्दा सुरुको खरिद सम्झौतामा परिवर्तन गरी पछि अर्को सम्झौताअनुसार भुक्तानी दिएकाले यसमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ ।

यसरी सर्तहरू परिवर्तन हुँदा पनि भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिएपछि तत्कालीन नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही यो भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका हुन् । अख्तियारका अनुसार तत्कालीन मन्त्री शाहीले खरिद ऐन २०६४ को तथ्यअनुसार विपरीत भएको देख्दादेख्दै निगमनलाई गैरकानुनी रुपमा हानी नोक्सानी पुर्‍याउने वद्नियतका साथ एमओयूमा कानुनविपरीतको मूल्य घटबढको सर्त र विमानको मुख्य टेक्निकल स्पेसिफिकेसन ९भारवहन क्षमता० लाई २४२ टनबाट २३० टनमा कायम गर्ने त । भुक्तानी भने २४२ टनकै दिने गरी राखेका सर्तलाई बदरवा सत्याउन निर्देशन दिनुपर्नेमा विभागीय मन्त्रीले निगमका कर्मचारीको मिलेमतोमा बैंक जमानत सुरक्षणबिना नै कमिटमेन्ट फी भुक्तानीका लागि डलर सटही सुविधाका लागि सिफारिस गरेको बताएको छ । यस्तै कानुनविपरीतको एमओयूलाई वैधानिकता प्रदान गरेको र उत्तरअधिकारीवालाले सो एमओयू बदर गर्दा बैंक जमानत र विमान दुवै नपाउने जोखिमसमेत रहेको अख्तियारले जनाएको छ ।

वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणसम्बन्धी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बनाएको थियो । जसमा बिहीबार अख्तियारले दायर गरेको भन्दै निकै धेरै रकम भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको थियो । कांग्रेस सांसद राजेन्द्रकुमार केसीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको लेखासमितिको उपसमितिले ४ अर्ब ३५ करोड भ्रष्टचार भएको दाबी गरेको थियो ।

त्यसपछि लेखा समितिले अख्तियारलाई निर्देशन दिँदा राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिएर कर्मचारीहरूमाथि मात्र मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, बिहीबार अख्तियारले यो प्रकरणमा मुछिएका अन्य दुई जना तत्कालीन मन्त्रीहरू जितेन्द्रनारायण देव र रवीन्द्र अधिकारी ९दिवंगत०लाई भने प्रतिवादी बनाएन । अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री शाहीले गरेको निर्णयले उनका उत्तरअधिकारीले एमओयू बदर गर्दा विमान पनि नआउने र बैंक जमानत राखेको पैसा पनि डुब्ने जोखिम रहेको औँल्याएको छ । र यसैका आधारमा अन्तिम भुक्तानी दिन स्वीकृति दिने तत्कालीन मन्त्री अधिकारीमाथि यो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएन ।

मुद्दा दायर भएसँगै नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका शाही प्रदेशसभा सदस्यबाट निलम्बनमा परेका छन् ।