काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी लगायत ८ जनालाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशलाई चुनौती दिँदै उच्च अदालत पाटमा परेको निवेदनमा शुक्रबार उच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासमा यो मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो । मंसिर ५ बाट पाटन उच्च अदालतमा सुनवाइ सुरु भएको थियो ।

त्यस्तै, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई छाड्ने नछाड्नेबारे भने दुई न्यायाधीशको मत बाझिएको छ । न्यायाधीश पाण्डेले थुनामा पठाउने जिल्लाको आदेश उल्टाउनुपर्ने र ३० लाख धरौटीमा छाड्नुपर्ने राय लेखेका थिए । अर्का न्यायाधीश खरेलले छोड्नुपर्ने कारण नदेखिएको आदेशमा लेखका छन् ।

संयुक्त इजलासले रायमाझीसँगै इन्द्रजित राई, केशव दुलाल, आङटावा शेर्पासहित ८ जनालाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालत, काठमाडौंको आदेश सदर गरेको छ ।

त्यस्तै, अन्य अभियुक्त शमशेर मियालाई १० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । त्यस्तै, लक्ष्मी महर्जन र आशिष बुढाथोकीलाई सामान्य तारेखमा छाड्न आदेश दिएको छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझीलाई थुनामा पठाउँदै उच्च अदालतले उनका छोरा सन्दीप रायमाझीलाई भने ३० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ भने भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाललाई भने १५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको छ । त्यस्तै, टंककुमार गुरुङ र केशव दुलाललाई साधारण तारेखमा छोड्ने आदेश भएको छ ।

जिल्ला अदालतले असार १ मा दिएको आदेशविरुद्ध आफूहरूलाई तारेखमा छाडी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने मागदाबी गर्दै साउन १६ मा नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका आरोपितहरूले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

आफूहरूलाई थुनामा राख्ने आदेश गलत भएको भन्दै तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, केशव दुलालसहित थुनामा रहेका अभियुक्तहरू उच्च अदालत पुगेका थिए ।

नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै पाँच वर्षयता गरिएको भनिएको ठगी र संगठित अपराधमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले २०७९ चैत १२ देखि आरोपितहरूलाई पक्राउ गरेर छानबिन सुरु गरेको थियो ।

२०८० साल जेठ ८ मा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुले सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएका थियो । झण्डै दुई महिना लामो अनुसन्धानपछि प्रहरीले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जेठ १० मा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा ३३ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उनीहरूविरुद्ध किर्ते, ठगी, सङ्गठित अपराध, एकीकृत कसुरसमेत गरेकाले सोहीअनुसार सजायको माग दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । मुद्दामा २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगो र सोही बमोजिम जरिवाना समेत माग गरिएको छ ।

आरोपितको बयान सकेर जेठ २१ बाट थुनछेक बहस सुरु भएको थियो । तीन दिन सरकारी वकिल र उजुरीकर्ताको तर्फबाट बहस भएपछि प्रतिवादीका तर्फबाट वकिलले बहस गरेका थिए । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै १०६ जना पीडितले ठगिएको भन्दै उजुरी दिएका थिए ।