काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पार्टीविहीन बनेका महन्थ ठाकुरको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) आधिकारिकतासम्बन्धी निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध ठाकुर रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए ।

उनले गत ११ साउनमा निर्वाचन आयोगले गरेको हेट काउन्ट रोक्न अन्तरिम आदेश नदिएपछि पार्टीविहीन बनेका थिए । पार्टीको बहुमत कार्यकारिणी सदस्यको उपस्थिति भएपछि जसपाको आधिकारिकता भने आयोगले बाबुराम भट्टराई– उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध पनि ठाकुरले पुरक निवेदन दर्ता गरेका थिए । दुवै निवेदनमाथि आज सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासबाट सुनुवाइ भएको थियो ।

भट्टराई– यादव पक्षले भने ठाकुर पक्षको नाम हटाएर निर्वाचन आयोगमा सांगठानिक संरचनामा नयाँ नामावली अध्यावधिक गरिसकेको छ । आज सर्वोच्चले उनीहरूको मागदाबी अनुसार अन्तरिम आदेश नदिएपछि भने पार्टीविहीन भएका छन् । उनले अब राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन अनुसार संसदीय दलमा र पार्टी केन्द्रीय कमिटीबाट ४०÷४० प्रतिशत सदस्य पु¥याएर नयाँ पार्टी गठन गर्नुपर्नेछ ।