काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कालिगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाले रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले कामकारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । बुटवलमा कार्यालय स्थापना गरेर आयोजना अगाडि बढाएसँगै लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा विवाद चुलिएको थियोे ।

कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा खसालेर रूपन्देही र कपिलवस्तुका खेतमा सिँचाइ पुर्‍याउने तथा १२६ मेगावाट विद्युत निकाल्ने यो परियोजनाको लक्ष्यका साथ पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उद्घाटन समेत गरेका थिए ।

सर्वोच्चले विपक्षीलाई कानूनबमोजिमको आधार कारण भए खुलाई वा कुनै प्रमाण भए सो समेत साथै राखी १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न पनि भनेको छ ।

निवेदकले अन्तरिम आदेशको माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा देवनदी श्री कृष्णागण्डकीको विशेष वर्णन वेद, पुराण, इतिहास, रामायण महाभारत आदि ग्रन्थहरुमा पाइन्छ कृष्णाभा, मुक्तिधारा, चक्रनदी आदि श्री कृष्णागण्डकीका शास्त्रीय नाम हुन् ।

कालीगण्डकी यिनको लौकिक नाम हो। परम पावन आर्यावर्त भूमिको शीर्षस्थ स्थान हिमवत्व खण्ड नेपालको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा अवस्थित सिद्धभूमि हिमालय पर्वतबाट निस्कीएकी श्री कालीगण्डकी विश्वकै पवित्र नदी हुन् उक्त श्री कालीगण्डकी नदीको सौन्दर्यलाई नै असर पर्ने गरी नदीको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्ने, ड्याम बनाउने, शालिग्राम एवं गिट्टी, बालुवा चोरी निकासी गर्ने उद्देश्यले भएका निर्णय तथा कार्यहरु रोकी पाउन प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखियो, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ‘श्री कालीगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक बहाबलाई पथान्तरण गरी रिजर्भवायल बनाउने, प्रदुषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरु निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनास गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकूल हुने गरी कुनै पनि कार्यहरु नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।’