काठमाडौं । नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको वैधतामाथि प्रश्न उठाउने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रति आक्रोस व्यक्त गरेका छन् । आइतबार बालुवाटारमा बसेको एमालेको केपी शर्मा ओली पक्षको स्थायी कमिटी बैठकपछि ज्ञवालीले २७ गते जेठमा गरको सर्वोच्चको फैसला गम्भीर र त्रुटिपूर्ण रहेको बताए ।

उनले भने ‘सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले हामी भ्याकेटमा गएका छौ । राजनीतिक दल ऐनले २०७५ले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसमा ऐनको दफा २को परिभाषा खण्डमा पार्टीका कार्यकारी भन्नाले कसलाई बुझाउछ भनेर प्रष्ट गरेको छ । जसमा कार्यकारी समिति , केन्द्रीय समिति , कार्यसम्पादन समिति , कुनै दलले आफ्नो प्रमुखलाई अध्यक्ष भन्छ , कसैले सभापति भन्छन् । यो दलहरुको आन्तरिक प्रबन्धका कुरा हुन । यस्ता प्रवन्धलाई अदालतले व्यवास्ता गदै फैसला आएको छ । तर अहिले मान्न बाध्य छौ । कानून भन्दा बाहिर गएर गरेको फैसला धेरै टिक्दैन ।’

ज्ञवालीले नेताहरुलाई कारबाही गर्नु आफूहरुको रहरको विषय नभएको बताए। उनले भने ‘आफ्नो पार्टीको सरकारलाई बर्खास्त गरेर, अपदस्थ गरेर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन साथीहरुको हस्ताक्षर प्रयोग भइसकेपछि यहाँभन्दा अनुशासनको उल्लंघनको विषय अर्को केही हुन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। यो कम्युनिस्ट पार्टीमा मात्रै होइन। सामान्य, जसलाई हामी ‘बुर्जुवा’ पार्टी भन्छौँ, ती पार्टीहरुमासमेत यो कदापी पनि स्वीकार्य र क्षम्य हुने विषय मानिँदैन। कारबाही बाध्यात्मक विषय हो। तै पनि परिवर्तित सन्दर्भमा केही निर्णयहरु गर्नुपर्‍यो भने आयोजक कमिटीले गर्न सक्नेछु ।’

उनले २०५२ सालमा पनि एमालेप्रति खुच्चिङ गर्दा कालान्तरमा बहुदलीय प्रणाली समाप्त भएको बताए। २०५२ सालमा साथीहरुले त्यसैगरी खुच्चिङ गर्नुभएको थियो। गैरसंवैधानिक ढंगले वा संविधानको नाउमा एमालेको लोकप्रिय सरकारलाई अदालतको फैसलाबाट बर्खास्त गर्दाखेरी त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा जे बीउ रोप्यो, त्यसको परिणाम २०४६ सालमा स्थापना भएको बहुदलीय प्रजातन्त्र समाप्त भएको हामीलाई थाहा छ। हाम्रो चिन्ता त्यहाँनेर छ। त्यसकारण प्रणालीको रक्षाका लागि हामीले भ्याकेटमा गएको बताए ।

एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कर्णाली प्रदेशका चार जना सांसदलाई निष्कासन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले सो कमिटीको वैधतामा प्रश्न उठाउँदै उनीहरुलाई पुनर्बहाली गर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो। एमालेले भने सो आदेशका विरुद्धमा भ्याकेटमा गएको छ। सो कदमपछि एमालेको एकता प्रक्रिया विथोलिएको चर्चा पनि भइरहेको छ। ज्ञवालीले भने सो कदमले एकतालाई कुनै पनि फरक नपर्ने बताए। आफूहरुको तर्फबाट एकताका लागि हरसम्भव प्रयत्नहरु भइरहेको ज्ञवालीले बताए। एकताको लागि औपचारिक र अनौपचारिक तहबाट कुराकानीहरु भइरहेको बताए।

उनले भने ‘पार्टी नेतृत्वको तहबाट हाम्रो प्रयासचाहिँ नेकपा एमालेको अक्षुण राखेर, कायम राखेर, सुदृढ गरेर मात्रै लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सकिन्छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न सकिन्छ, वर्तमान संविधानको रक्षा गर्न सकिन्छ, राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताको पनि रक्षा गर्न सकिन्छ। एमाले कमजोर हुँदाखेरी यी सबै पक्षहरुचाहिँ अप्ठ्यारोमा पर्छन्। संकटमा पर्छन् भन्ने निष्कर्ष छ। हामी त्यसका लागि हरसम्भव प्रयत्नहरु गर्छौँ ।’