काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले रूपा सुनारको मुद्दामा राज्यको व्यवहारलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष प्रश्न उठाएका छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेखेर जातीय विभेदका प्रश्नमा राज्य कहाँ उभिने प्रधानमन्त्री ज्यु ? न्यायको संरक्षक र समाधानको उत्प्रेरक कि द्धन्द्ध बढाउने पक्षधरता ?

जातीय विभेदको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेकी सरस्वती प्रधानलाई शिक्षमन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले आफ्नो रोहबरमा छुटाएका थिए । सरकारका मन्त्रीको नै यस्तो रवैया भएछि चौतर्फि रुपमा प्रश्न उठेको छ । आज कांग्रेस प्रवक्ताले पत्रलेखेर प्रधानमन्त्रीलाई चार प्रश्न सोधेका छन् ।

पत्रमा लेखेको छ ‘समय र संसार बदलिएको छ, तर हाम्रा कैयन सोच, व्यवहार र समाज अपेक्षित गतिमा बदलिएको छैन । दशक लामो हिंसाको अन्त्य गर्न हामी समर्थ भयौँ तर दलित समुदायमाथि अनेक प्रकृतिको हिंसा अन्त्य भएको छैन ।’

नयाँ संविधान निर्माण गर्न आफूहरूको समर्थन रहेपनि संविधान अनुरूप न्याय र समानताको संस्कार निर्माण गर्न सफलता प्राप्त नभएको उल्लेख कांग्रेसले गरेको छ ।

‘यस्तो परिस्थितिमा देश बन्ने बनाउने परिभाषाभित्र सामाजिक रूपान्तरणको प्रश्नलाई गहन आत्मसात गर्दै नवीन राष्ट्रिय विमर्श थालनी गर्न अत्यावश्यक भएको छ । हालैको एक घटनामा तपाईंको मन्त्रिमण्डलका एक मन्त्रीको व्यवहार अनि त्यसप्रति यहाँको मौनताले गम्भीर प्रश्न उठान गरेको छ ,’ पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

उनले यी प्रश्न रूपा सुनासँग मात्र जोडिएको नभएर समाजको अनुहारमा पोतिएको धुलोसँग जोडिएको बताएका छन् ।

शर्माले प्रश्न रूपा सुनार र सरस्वती प्रधानबीचको संवाद र विवादको मात्रै होइन प्रश्न यो प्रकरणले उजागर गरेको हाम्रो समग्र अनुहारको धुलो सफा गर्ने या ऐना पुछ्ने भन्ने हो । शर्माले भनेका छन्, ‘हामी कस्तो समाज, कस्तो संस्कार र कस्तो न्याय प्रणाली स्थापित गर्न चाहन्छौं भन्ने प्रश्न हो । सस्तो राजनीति चाहन्छौं कि जिम्मेवार ढंगले बिषयको उठान र निदान गर्ने राज्य व्यवस्था चाहन्छौं भन्ने पनि हो ।’

विभेदका कारण समाजमा अनेक अपमान, अवहेलना र हत्यासमेत जारी रहेको शर्माले लेखेको पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । ‘शिक्षण अस्पतालबाट अजित मिजारको लाश अझै उठेको छैन, नवराज विकहरूको घटना आलै छ । विभेदमुक्त समाजका लागि राज्यको सार्थक समन्वय र अभिभावकीय भूमिका देशले खोजि गरिरहेको छ । तर पछिल्लो घटनामा राज्यकै भूमिका उपर गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । गम्भीर प्रश्नमा जवाफदेही बन्ने कि सम्पूर्ण मौनता राख्ने प्रधानमन्त्रीज्यू ?’

यी हुन चार प्रश्न

१. घटनाको अनुसन्धान , कार्वाही र समाधानको एउटा निश्चित विधि हुन्छ । राज्यवादी रहने मुद्दामा मन्त्रीको भूमिकाले एक पक्षधरताको प्रष्ट सन्देश दिनु कानूनी र नैतिक कुनै कोणबाट तार्किक र न्यायोचित छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?

२. निश्चित घटना उजागर भएपछि त्यसको पक्ष–विपक्षमा नागरिक तहबाट धारणा व्यक्त हुंदै गर्दा बहसलाई तार्किक निष्कर्ष र न्यायको पक्षमा मोड्न, न्यायोचित समाधानको विधिमा समाजलाई आश्वस्त तुल्याउन, समाजमा आरोप–प्रत्यारोप एवं द्वन्द्व बढ्न नदिन जिम्मेवार राज्यले बिशेष सतर्कता र गम्भीरता राख्नुपर्दछ । त्यो जिम्मेवार भूमिकाबाट के राज्यलाई विमुख गराउन लागिएको हो प्रधानमन्त्रीज्यू ?

३. द्वन्द्व निरुपण होइन भड्कावलाई बल पुर्‍याउने मन्त्रीको भूमिका ब्यक्तिगत स्वेच्छाचारीता कि राज्यकै प्रतिनिधित्व ? मन्त्रीले राज्यको प्रतिनिधित्व गरेका होइनन् भने अझै किन मन्त्री कायम ?

४. राज्यको भूमिका जिम्मेवारपूर्ण बनाउन सकिन्न भने हिजो गाइएका समानताका गीतहरु र आज संविधानमा लेखिएका न्यायका अक्षरहरूको मुल्य के बाँकी रहन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?