काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै माधव नेपाल सहितका बिपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् ।

सोमबार कांग्रेस सभापति देउवा, नेपाल (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा(एमाले)का नेता माधवकुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा १४६ निवर्तमान सांसदहरुले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका हुन् । रिट दायरका १४६ जना नै निवर्तनमान सांसदहरु सर्वोच्च पुगेका थिए ।

राष्ट्रपति निवास शीतल निवासलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको रिटमा प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्न माग गरिएको छ । उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत शीर्षको मुद्दामा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसमेत माग गरिएको छ ।

श्री सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको सारसंक्षेपीकरण

विषयःनेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) धारा १३७ बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जि जारी गरि पाऊ। जिल्लागांउपालिलकानपावडा नं. ४ घर भई हाल जिल्ला महानगरपालिका क्षेत्र नं बाट प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सदस्य ७६ वर्ष को शेर बहादुर देउवा समेत जवान विरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय, शितल निवास, काठमाडौं समेत

मुद्दाः उत्प्रेषणयक्त परमादेश समेत ।

१ निवेदकहरु

हामी निवेदकहरु सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४८ अन्तर्गत निम्न लिखीत प्रकरणहरुका यो सार सक्षेपीकरण प्रस्तुत गर्दछौ ।

निवेदनको सम्झीप्त व्यहोराः

हामी निवेदकहरु मिति २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्य हौं । सम्मानित सबोच्च अदालको मिति २०७७ निर्णयबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएपछि प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्रिले मिति २०७८। ०१। २७ मा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन राष्ट्रपतिल नयाँ सरकार गठनको लागी आव्हान गर्नु भएकोमा संविधानको धारा ७६(२) बमोजिमको दलहरुबाट दावी पेश हुन नसकेकोले प्रत्यर्थी केपी शर्मा ओलीनै संविधानको धारा ७६(३)अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा भएको थियो संविधानको धारा ७६(४) अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) अन्तर्गत विश्वासको मत नलिइ मिति २०७८।०२। ०७ गते संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम वैकल्पिक सरकार गठनको लागी प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति समक्ष शिफारिस गरि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनको लागी २०७८।०२।०७ गते साँझ ५ बजे सम्मको समय अवधि तोकी प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई आव्हान गर्नु भएकोमा निवेदक शेर बहादुर देउवाले बहुमत प्रनिधिसभाका सदस्यहरुको समर्थन सहित दावी प्रस्तुत गरेको र केपी शर्मा ओलीले पनि दावी गर्नु भएको जानकारीमा आएको र नसंविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङं) समेत आकर्षित हुन सक्ने, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयहरू समेतलाई ध्यान दिदै दाबीकती दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकती दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने भएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने भन्ने निर्णय भएको र मिति २०७८।०२।०७ को मध्य रातमा प्रत्यथी मन्त्रिपरिषदवाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (७) बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन मिति ०७८।०७।२६ गते र ७८।०८।०३ गते दुई चरणमा गर्ने गरि निर्णय भई राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएको राष्ट्रपति वाट मिति २०७८।२।८ गते मध्यरातमानै मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरि अको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने गरि भएको निर्णय नेपालको संविधान विपरितको हुँदा राष्ट्रपतिको उक्त दुवै निर्णय असवैधानीक र त्रुटीपूर्ण भएकोले संविधानको धारा ४६,१३३(२) (३) र १३७ समेतको आधारमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरि परमादेशको आदेश जारी गरि पाऊ ।

(२) संवैधानीक तथा कानुनी प्रश्न

संविधानको धारा ४६, ७६(३) (४) (५) (६)(७) धारा ८९, धारा १३३(२)(३) धारा ८९, राजनितिक दल सम्बन्धीत ऐन २०७३ को परिच्छेद ६ समेतका सवैधानीक तथा कानुनी विद्यमान रहेको ।

(३) माग गरिएको उपचार

सम्मात्तिय प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिबाट भए गरेका काम कारवाहीहरुबाट कानूनको प्रत्यक्ष त्रुटी हुन पुगेको स्पष्ट छ । हामी निवेदकहरुले समर्थन गरेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निवेदकहरु मध्येका शेर बहादुर देउवालाई नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु पर्नेमा राष्ट्रपतिद्वारा दुवै दावीकती निवेदक शेर बहादुर देउवाको दाबी नपुग्ने भनी मिति २०७८।०२।०७ मा गरेको राष्ट्रपतिको निर्णय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्को मिति २०७८र०२०८ को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी २०७८।०७।२६ मा २०७८।८। ३ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले गरेको मिति २०७८्र।०२।०८ को निर्णय लगायत सम्पूर्ण कामकारवाहीलाई असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गरी उक्त निर्णयहरुलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी असंवैधानिक रुपमा विघटन भएको प्रतिनिधि सभालाई पुर्नस्थापना गरी प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले संविधानको धारा ७६ (५)बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तको लागि म निवेदक शेरवहादुर देउवाले राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको मिति २०७८।०२।०७ गतेको विश्वासको आधारमा निवेदक मध्येका शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु र संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीको लागि समर्थ गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनि प्रत्यर्थी राष्ट्रपति कार्यालय समेतका नाममा परमादेश लगाएत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुजीजारी गरी सवैधानिक हकको संरक्षण गरी पाउन ।

(४) व्यहोरा सांचो छ झुठा ठहरे कानुन बमोजिम सहुला बुझाउला । निवेदकहरु निज प्रतिनिधिसभा सदस्य निज शेर बहादुर देउवा समेत जवान इति सम्वत २०७८ साल जेष्ठ गते रोज शुभम‘‘।