काठमाडौं । कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा भएका मुद्धाको सडकबाट फैसला नगर्न पूर्व प्रधानन्यायाधीसहरुलाई चेतावनी दिएका छन् ।

प्रज्ञा भवन कमलादीमा ओली पक्षीय राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले गरेको कार्यक्रममा प्रधामनमन्त्री ओलीले पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावित पार्न खोजेको बताए ।

उनले अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दा सडकबाटै फैसला गर्न मिल्छ, उहाँहरुले जे भन्नुहुन्छ त्यसै अनुसार फैसला हुनुपर्ने भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने, ‘स्वतन्त्र न्यायालयलाई कदर गर्न नजान्ने अनि लोकतन्त्र, न्याय, संविधानका कुरा गर्ने ? सडकबाट फैसला दिनुहुन्छ कि संवैधानिक इजलासबाट ?
सडकबाट नै फैसला गर्ने भए अदालत किन चाहियो ।’
सर्वोच्च अदालतका चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।

संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनका लागि बाहेक कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार वा व्यवस्था नगरिएकामा आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

उनले हण्डीबाट चलेको बोलीबाट न्यायालय प्रभावित नहुने उल्लेख गरे । संसदमा आफू दुई तिहाइ समर्थन प्राप्त प्रधानमन्त्री रहेको र अन्यले सरकार बनाउने विकल्प नरहेकोले आफूले संसद विघटन गर्नु संविधा सम्मत भएको ओलीले दावी गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भन्नु र सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको मुद्दालाई लिएर विज्ञप्ति जारी गर्नु गलत भएको बताए । ुपोहोर, परार जागिर खाएको थिए र अहिले पनि जागिर खाएको छु भन्ने नठान्नुहोस् । सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूले अदालतलाई गुमराहमा पार्ने, धम्क्याउने, अल्मल्याउने गर्न पाउँदैन । बन्द गर्नुपर्छ,ु उनले भने