काठमाडौं । २ पुस । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबार साँझ संबैधानिक परिषद्को बैठक अध्यादेश ल्याएपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बिभाजन हुनेमा धेरैले अड्कलबाजी गरे । संयोग के परेको थियो भने मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा जानकारी नदिई अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

यता बुधबार स्थायी कमिटीको बैठक थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुलाई समेत छलेर जारी गरेको अध्यादेशको विरुद्ध पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित शीर्ष नेताहरुले विरोध गरे । नागरिक समाजका प्रबुद्ध व्यक्ति, प्रतिपक्ष दलका शीर्ष नेताहरुले समेत प्रधानमन्त्री ओलीको बिरोध गरे । त्यसको असर ‘अब नेकपा फुटछ’ भन्ने धेरैको अनुमान थियो । स्थायी कमिटी बैठक १ बजे बस्ने भनिएको थियो । तर, कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड निर्धारित समय अगावै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगे । ओली–प्रचण्डबीच ‘वान टु वान’ वार्ता भयो ।

परिस्थितिले कुन मोड लिन्छ त्यहाँ सहभागी स्थायी कमिटीका सदस्यहरुलाई समेत थाहा थिएन । बैठक दिउँसो १ बजेलाई बोलाइएको थियो तर, बस्छ बस्दैन कसैले अनुमान गर्न सकेका थिएनन् । ओली–प्रचण्डबीचको ‘वान टु वान’ बिना निश्कर्ष टुंगिएको खबर बाहिर आएका थिए । अध्यादेशका कारण बैठक प्रभावित बनिरहेको थियो । स्थायी कमिटी सदस्यहरु बैठकहलमा आउँदा प्रधानमन्त्री ओली नआउँने भनिरहेका थिए ।

केहीबेरमा अर्को सनसनीपूर्ण खबर आयो । स्थायी कमिटी सदस्य तथा सांसदद्वय भिम रावल र पम्फा भुसाल राष्ट्रपतिको कार्यालय शितल निवासमा पुगे । उनीहरुले ८३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास गए । उनीहरु बालुवाटारमा स्थायी कमिटी बैठक बोलाएको समय भन्दा १२ मिनेट पहिला शितलनिवास पुगेका थिए । रावल र भुसाल जब शितल निवास पुगेपछि पार्टीभित्रको राजनीतिक माहोलले अर्को मोड लियो । पार्टीभित्रैका ८३ जना सांसदले संसदको विशेष अधिवेशनको समावेदन गरेपछि ओली सरकार स्वतः नैतिक संकत उत्पन्न हुने परिस्थिति सृजना भयो । ‘स्थायी कमिटी बैठकमा आउँछ भनेर कल्पनासमेत नगरे हुन्छ’ भनेर ‘जिद्धी’ गरी बसेका प्रधानमन्त्री एकाएक छलफलमा बस्न तयार भए । यतिसम्म कि अघिल्लो दिन जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता गर्न ओली सहमत भए । अध्यादेश फिर्ता लिन सहमति भए । तर, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई चित्त बुझेन । नेपालले भने– ‘अध्यादेश किन आवश्यकता प¥यो ? किन फिर्ता लिइयो ? यसको जवाफ स्थायी कमिटीलाई चाहिन्छ ।’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले समाचार दैनिकसँग भने– ‘ओलीले बैठकमा अध्यादेश फिर्ता नै हुन्छ भन्नुभएको थिएन । वरिष्ठ नेता माधव कमरेडले प्रष्ट हुनुप¥यो भाषा, भनेपछि ओलीले मुख खोलेका हुन् । अध्यादेश फिर्ता हुन्छ भनेर ।’

ओलीले बैठकमा अध्यादेश फिर्ता लिन्छु भनेपछि प्रचण्ड–नेपाल सहमत भए । तर, उपाध्यक्ष वामदेब गौतम भने ओलीको बोलीप्रति आश्वस्त भएनन् । सधैं सबैभन्दा पहिला ओलीको बोलीबाट प्रभावित हुने गौतम बुधबार भने आश्वस्त हुन सकेनन् । गौतमले शितल निवास पुगेका रावल र भुसाललाई ‘दर्ता नहुँदासम्म शितल निवास नछोड्नु ओलीको बोलीको भरोसा छैन । यहाँको केही चिन्ता नमान्नु त्यहाँ दर्ता गरेर मात्र आउन’ भनेर निर्देशन दिए ।

बुधबार गौतम चट्टानी अडानमा उभिएको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । ती सदस्यले भने– ‘सधैँ सबैभन्दा पहिला कन्भिन्स हुने गौतम बुधबार भने ओलीको बोलीमा भरोसा हुँदैन भनेर रावल र भुसाललाई शितल निवास नछोड्न भन्नुभयो ।’ रावल र भुसालले पनि हस्ताक्षर दर्ता नगरी शितल निवास नछोड्ने अड्डी कसेपछि ओली छलफलका लागि तयार भएको स्रोतले बतायो । जब कि ओलीलाई उनकै समूहका नेताहरुले अध्यादेश फिर्ता लिने सल्लाह दिँदासमेत मानिरहेका थिएनन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले गत बैशाख २० गते भनेको शब्द फेरि दोहो¥याउँदा गौतम मुसुक्क हाँसे ।

ओलीले भनेका थिए– ‘मैले प्रधामन्त्री छोड्दा हामी चार जना भइसकेका छौं । अब हुने पालो उहाँको ।’ भनेर गौतमप्रति इशारा गरेका थिए । बैठकपछि गौतमले आफू निकट केही नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त संकेतलाई सकारात्मक रुपमा लिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका थिए । उक्त बैठकमा सभामुख गएनन् । सभामुख नगएपछि बैठकमा गणपुरक संख्या पुगेन । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुख नगएपछि त्यो बैठक स्थगित भएको थियो । तर प्रधानमन्त्री ओलीका लागि ‘इगो’को विषय बनेको थियो । उनले सभामुख बैठकमा नआएपछि अध्यादेश ल्याएर उपस्थित संख्याको बहुमतले निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए । संविधानमा गणपुरक संख्याको बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

गौतमलले अड्डी लिएपछि रावल र भुसालले शितल निवास छोडेनन् । जब ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने घोषणा गरे त्यसपछि मात्र हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने घोषणा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले गरेको बैठकमा सहभागी ती सदस्यले जानकारी दिए । हस्ताक्षर बुझाउन शितल निवास पुगेपछि त्यहाँका सचिव नै सम्पर्कबिहिन बनेका थिए । सचिव सम्पर्कबिहिन बनेपनि नियमानुसार नेताहरुले दर्ता गराएर जाने अड्डी लिए । ‘जब नेताहरु शितल निवासमा हस्ताक्षर दर्ता गर्नलाई अड्डी कसेर बस्नुभयो, त्यसपछि मात्र बालुवाटार लचिलो भएको हो । जसकारण अध्यादेश फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए र हामीहरुले पनि हस्ताक्षर फिर्ता गर्ने भन्यौँ । तेस्रो संवैधानिक निकायमा पार्टीमा छलफल गरेर नियुक्ति गर्ने सहमति भयो’, स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले भनिन् ।