२८ जेठ । काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्तिका लागि लोकसेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन रद्द नहुने बताएका छन् । मन्त्री पण्डितले विज्ञापन रद्द गर्न दिइएको निर्देशनको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउन संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई चुनौती पनि दिए ।

संवैधानिक, कानुनी र लोकसेवा आयोग ऐन तथा त्यसको मूल्य र मान्यताका आधारमा खुलाइएको विज्ञापन खारेज वा रद्द गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको मन्त्री पण्डितको भनाइ छ । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा उनले सो विज्ञापनका सम्बन्धमा संवैधानिक प्रश्न उठेमा त्यसको न्याय निरुपण गर्ने काम सर्वोच्च अदालतले गर्ने पनि स्पष्ट पारे ।

लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीले समितिको बैठकमै आएर विज्ञापन खुलाउने निर्णय संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै भएको उल्लेख गर पनि समितिले सो कुराको सुनुवाइसमेत नगरेको भन्दै मन्त्री पण्डितले रोष प्रकट गरे ।