२६ जेठ । हेटौडा । प्रदेश ३ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ८ महिनादेखि मन्त्री छैनन् । मुख्य मन्त्री डोरमणी पौडेलले भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री केशव स्थापितलाई गत १६ कात्तिकमा पदबाट बर्खास्त गरेका थिए ।

मुख्य मन्त्री पौडेलले तत्त्कालिन मन्त्री स्थापितलाई नेपालको संविधान धारा १६९ को उपधारा २ (ख) बमोजिम पदमुक्त गरेका थिए । सोही समयदेखि यो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले नै सम्हाल्दै आएका छन् ।

हाल बजेटको तयारीमा रहेको यो मन्त्रालय कसैलाई जिम्मा लगाइहाल्नु भन्दा पनि आफ्नै मातहतमा राख्ने मनसायमा मुख्यमन्त्री रहेको बुझिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीले एउटा मन्त्रालय राख्न पाउने नियम अनुसार यो मन्त्रालय मुख्यमन्त्रीले राखेको बुझिएको छ। प्रदेश ३ को भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनकोलागि धेरै प्रदेश सांसदहरुले आ आफ्नो तरिकाले लविङ गदै आएका छन् ।

प्रदेश सरकार कानूनी सल्लाहकार राजीनामा दिए
प्रदेश ३ का मुख्य न्यायधिवक्ता सुर्यचन्द्र न्यौपानेले पदबाट राजीनामा दिएपछि प्रदेश सरकार कानुनी सल्लाहकार बिहीन भएको छ ।

मुख्य न्यायधिवक्ता न्यौपानेले विहीबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा राजीनामा बुझाएका थिए । प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेल स्वास्थ्य उपचारको क्रममा अस्पतामा रहेको बेला मुख्यन्यायधिवक्ता न्यौपानेले प्रदेशका प्रमुख सचिव आनन्दराज ढकाल समक्ष राजीनामा बुझाएका थिए ।

नेपालको संविधानको धारा १६० अनुसार मुख्य न्यायाधीवक्ताको राजीनामा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले स्वीकृत गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका न्यौपानेले मुख्य न्यायाधिवक्ताको जिम्मेवारी र भूमिका राजनीतिक नियुक्ती र मर्यादा जस्तो नभएको टिप्पणी पनि गरे ।

नेपाल रेड्क्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा मकवानपुरको सभापतिसमेत न्यौपाने पुन चुनावमा उठ्न खोजेपछि मुख्यमन्त्रीसंग विवाद बढेको थियो ।

रेडक्रसको प्रदेश निर्वाचनमा पनि प्रदेश सभापतिको रुपमा चुनावी मैदानमा उठ्न इच्छुक न्यौपानेलाई मुख्यमन्त्री पौडेलले ब्याक हुन दबाब दिएपछि दुरी बढेको स्रोतको दावी छ ।

रेडक्रसको चुनावमा पार्टीले गरेको ह्विप नमानी मकवानपुरका भोला रुपाखेतीलाई उम्मेद्वार बनाएपछि मुख्यमन्त्री पौडेललाई नै न्यौपाने हटाउन नेकपाका नेताहरुको दबाब थियो ।

न्यायाधविक्ता कार्यालयलाई प्राप्त १ करोड २० लाख रुपैयाँमा कर्मचारीलाई २० लाख तलब भत्तापछि बाँकी पैसाले न्यौपाने सुविधायुक्त गाडी किन्न चाहन्थे तर विवादबाट बच्न मुख्यमन्त्री कार्यालयले स्वीकृति नदिएको कारण पनि न्यौपाने र पौडेल बीच दुरी बढेको दावी गरिएको छ । यद्यपि न्यौपानेले यो कुुरा आधारहीन भएको दावी गरेका छन् ।