२८ बैशाख । काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विद्येयक तत्काल खारेज नगरे अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन र संयुक्त राष्ट्रसंघलाईसमेत गुहार्ने चेतावनी दिएका छन् ।

शनिबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव विष्टले अहिले संसदमा प्रस्तुत गरिएको विद्येयक पारित भए प्रेसको स्वतन्त्रता बाँकी नरहने जिकिर गरे । उनले भने, ‘यो विद्येयक कानून बनेर आयो भने नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रता बाँकी रहँदैन् । हामीले आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छौं ।’

उनले नेपाली प्रेस शान्ति प्रक्रियाको हिस्सेदार भएकोले यसको स्वतन्त्र प्रेसको रक्षा हुनुपर्ने स्पष्ट पारे । तर, पछिल्लो समय प्रेसलाई नियन्त्रित कानून ल्याउने काम भएकोमा उनले आक्रोश पोखे ।

सरकारले लोकतन्त्रको आवरणमा प्रेस जगतलाई निमोठ्ने प्रयास गरेको भन्दै सरकारको विरुद्धमा लड्न गाह्रो भैरहेको पनि उनले जनाए । उनले थपे, ‘मिडिया काउन्सिलको स्वायत्तताको रक्षाको लागि हामी जस्तोसुकै कदम पनि चाल्न तयार छौं । यसको गठन प्रक्रिया र नियत नै खराब छ ।’

आफूहरुलाई कुनैपनि हालतमा यो विद्येयक स्विकार्य नहुने उनको चेतावनी छ । उनले भने, ‘यो कानून मान्दैनौं । हामी अवेज्ञा गर्छौं ।’

ऐन ल्याउँदासमेत सरकारले सरोकारवालाहरुसँग कुनै छलफल नगरेकोमा पनि उनले आक्रोश पोखे । आमसञ्चार ऐनपनि प्रेसविरोधी आउन लागेको पनि उनले गुनासो पोखे ।

सरकारले अहिले अपनाएको शैली र बाटो धेरै महँगो पर्नेपनि उनले चेतावनी दिए । उनले भने, ‘हामी दरवारसँग लडेर आएका हौं । हामीसँग आफ्नो अधिकार रक्षाको लागि पर्याप्त क्षमता र अनुभव छ । सीप छ ।’

कुनैपनि शर्तमा आफूहरुलाई यो विद्येयक र ऐन मान्य नहुने र देशभरिका पत्रकारहरु सडकमा उत्रिने पनि विष्टले चेतावनी दिए ।