काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले २०४७ साल पछिका सबै प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहित विशिष्ट कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

सोमबार सार्वजनिक घोषणापत्रमा माओवादी केन्द्रले सबै पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहित विशिष्ट कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

‘२०४७ को परिवर्तनयताका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवम् सदस्यहरू, सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारीहरू र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छनविन गर्न एक उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिने छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले आफ्ना सबै केन्द्रीय समितिका सदस्य र प्रदेश समितिका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण निर्वाचन सकिएको ६ महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘हाम्रो पार्टीले सबै केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू एवम् प्रदेश समितिका पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नेछ । साथै प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनाभित्रमा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू र प्रदेश पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिने छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

माओवादी केन्द्रले चरम व्यापार घाटा अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा लैजान ठोस नीति र कार्ययोजना बनाएर कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘भ्रष्टाचारको व्यापकता तथा सुशासनको अभाव, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमतामा देखिएको समस्या र चरम व्यापार घाटा अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा लैजान समाधान गरिनुपर्ने प्राथमिकताका विषय हुन् । यस क्षेत्रमा ठोस नीति र कार्ययोजना बनाई कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गरिने छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।