काठमाण्डौं । भ्रष्टाचार गर्दीन गर्नपनि दिन्न भन्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्लोगन थियो । ओलीले २०७४ साल फागुन ४ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेका थिए ।
माओवादी र एमाले गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएका थिए । गठबन्धनले लगभग दुई तिहाइ बहुमत पाएको थियो । ०७५ साल जेठमा पार्टी एकता पनि भयो ।
माओवादी र एमाले एकता पछि नेकपा बन्यो । नेकपा मन्त्रीहरु कोहि काम गर्न नसकेर गुमना जस्तै भए भने । कोहि विवादका कारण चर्चामा आए ।

तत्कालीन एमालेका नेताहरु बढी विवादीत बने कसैलाई भ्रष्टाचारको आरोप लाग्यो, कोहि कमिशनको बार्गेनिङमा अडियो प्रकरणमा फसे । कोहि सांसद अपहरणको आरोप लाग्यो ।

भ्रष्टाचार गदैन गर्न पनि दिदैन भनेका ओलीकै क्याबिनेटका मन्त्रीहरु र नेताहरु नै भ्रष्टाचार आरोपित हुदा पनि गोकुल बास्कोटा बाहेक कसैले पनि राजीनामा दिएनन् । यस्तो हुनुमा नेतृत्व तहबाट नै कम्युनिष्ट आर्दश, मूल्य मान्यता र विचार भन्दा पैसालाई बढी महत्व दिएको एमालेका एक पोलिटब्युरो सदस्य बताउछन् । ती पोलिट व्युरो सदस्यले भने, ‘पार्टीले अनुशासनको कारवार्हि गर्नु पर्ने हो । तर पार्टीभित्र आन्तरिक जिवन नै छैन । आन्तरिक जिवन नभएको पार्टीले केहि गदैन । गर्न सक्दैन ।’

भ्रष्टाचार गदैन भनेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली उल्टै आरोपित मन्त्रीहरुको बचाउमा उत्रे ।

पार्टीमा किन नेताहरु विवादमा आउन थाले, किन पार्टीमा अनुशासन छैन भनेर खोज्नलाई कम्युनिष्ट पार्टी पार्टी जस्तो हुने पर्ने ती सदस्य बताउछन् । ती नेताले भने, ‘१०औं महाधिवेशनमा ‘दक्षिण पन्थी अवसरवाद र सांगठनिक अराजकता’ अहिलेको मुख्य समस्या भनेर समस्या किटान गरीयो तर त्यसको समाधान तर्फ कहिल्यै पहल भएन । जसको कारण पार्टी नेताहरु विवादमा आइरहन्छन् ।’

ईश्वर पोखरेल

ईश्वर पोखरेल एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । पोखरेल पनि ओली सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री भएका थिए ।
ओम्नी समूहसँग कोरोनाको समयमा औषधि र उपकरण खरिद गर्ने सम्झौता गर्दा पनि पोखरेल विवादमा आए । कोरोना नियन्त्रणका लागि औषधि उपकरण खरिद गर्ने विषयमा उनी र तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालबीच बोलचाल नै बन्द भएको थियो ।

यती होल्डीङ्ग काण्डमा पनि पोखरेल मुछिए । यति हाल्डिङ्ग कम्पनीलाई नेपाल ट्रष्ट र गोदाबारी रिसोर्टको जमिन समयावधि सकिनु अगावै म्याद थपेको र संरचना बिना प्रतिष्पर्धा ठाडो आदेशमा ठेक्का मिलाएको र कमिशनमा मुछिएको आरोप संसद बैठकमै लागेको थियो ।

फास्ट ट्रयाक निर्माणका सन्दर्भमा आफ्नाले ठेक्का नपाएको झोँकमा पोखरेलले एक औपचारिक कार्यक्रममै सेनालाई दोषी देखाएका थिए । पोखरेलले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै सेनालाई लकिरका फकिर भन्दै आलोचना गरे । त्यसले सेना र रक्षामन्त्री बीचको सम्बन्धमै दरार आएको थियो । पोखरेलका विरुद्ध सेनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली समक्ष नै असन्तुष्टि राख्यो ।

त्यसपछि पोखरेलले आफ्नै सम्धी उपेन्द्र कोइरालालाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने विषयमा पनि विवादमा आए ।
पोखरेलले विश्वराज पोखरेललाई भावी एकल आईजीपी हुनेगरी एआईजीमा बढुवा गराएको आरोप लाग्यो । विवादै विवादका कारण ओलीले पोखरेललाई रक्षामन्त्रीबाट प्रधानमन्त्री हेर्ने गरी मन्त्री नियुक्त गरे ।

पोखरेलको घरको पानी ट्याकीमा पैसा भेटिएको भन्दै विवादमा आएका थिए । पोखरेलले त्यो विषयको पनि खण्डन गदै आएका छन् । पोखरेल सत्तामा गएपछि विवादबाट टाढा हुन सकेनन् ।
आर्थिक लाभको लागि जे पनि गर्ने नेपाली राजनीतिज्ञकोे प्रवृति रहेको एमालेका एक केन्द्रीय सदस्य बताउछन् । उनले भने, ‘राजनीतिक संस्थाहरु निस्प्रभावि र निस्क्रिय भए । उल्टै भ्रष्टाचारलाई प्रमोट गर्ने संस्थामा रुपान्तरित भए । जसका कारण नेताहरुमा शक्ति हत्याउने प्रवृति बढ्यो । कम्युनिष्ट र अन्य पार्टीमा भिन्नता नै भएन ।’

विष्णुप्रसाद पौडेल

एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहेका विष्णु पौडेल पनि विवादित पात्रमध्येका एक हुन् । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा नाम जोडिएपछि उनी विवादको शिखरमा पुगेका पात्र हुन् ।
पौडेलका छोरा नवीन पौडेलका नाममा बालुवाटारमा ८ आना जग्गा फेला परेपछि उनी विवादमा तानिएका हुन् ।

पौडेलले उक्त विषयलाई लिएर दुईपटक लिखित स्पष्टीकरण दिएका थिए । साथै औपचारिक कार्यक्रमहरुमा बोल्दाखेरि पनि दोष प्रमाणित भए सजायँ भोग्न तयार रहेको र सरकारी जग्गा जोगाउने सरकारको अभियानलाई साथ दिने बताए ।

सरकारले किनबेच रोक्का गरेको बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गामध्ये ८ आना जग्गा उनका छोराको नाममा देखिएको थियो ।
शारदाप्रसाद त्रिताल समितिको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले गत फागुन २८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गा किनबेच रोक्का गरेपछि पौडेलको ८ आना जग्गा पनि त्यसमा प¥यो ।
बालुवाटार काण्डमा विष्णु पौडेललाई नै मर्का परेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र एमालेका नेताहरुले बचाउ गरेका थिए ।

शंकर पोखरेल

शंकर पोखरेल एमालेको महासचिव हुन् । पोखरेल एमालेको १० आंै महाधिवेशनबाट महासचिव बनेका हुन् । महासचिव हुनुअघि उनी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री थिए ।
गठबन्धनको तर्फबाट बहुमतको मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेल नेकपा विभाजन संगै अल्पमतमा परे । तर पनि उनले आफू अल्पमतमा परेको कुरा स्वीकारेनन् ।

विपक्षी दलका सांसदहरुले बहुमत प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर र उपस्थितिमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नियुक्ति बदर गर्न र शपथ रोक्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए ।
उनले राजीनामा दिनु भन्दा पहिला आफ्नो सत्ता बचाउन र विपक्षीको सरकार बन्न नदिन गरेका क्रियाकलापले संसदीय राजनीतिलाई नै बदनाम गराएको आरोप पनि लागेको थियो ।

विपक्षीको धर्नाका कारण प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा शपथग्रहण सम्भव थिएन । उनले अल्पमतमा परेर पनि सत्ता मोहमा लागेर अविश्वास प्रस्ताव छल्न राजीनामा दिएर संसद अधिवेशन अन्त्य गरे । कीर्ते हस्ताक्षर गराएर बहुमत पुगेको भन्दै मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै गएर पोखरेललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाएका थिए ।
त्यसपछि पनि सत्तामा टिकिरहन पोखरेलले अनेक प्रपञ्च गरेको आरोप लाग्यो । तर पनि सफल हुन सकेनन् । अन्त मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भए ।
।
दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्दा उनले गरेका कर्म लोकतन्त्रलाई नै उपहास गरेको आरोप लाग्यो ।
बौद्धिक नेताको परिचय बनाएका पोखरेल मुख्यमन्त्रीकालमा विवादीत बढी बने । उनको दोस्रो कार्यकाल विवादकै विवादमा परेर अन्त्य भयो । उनको वहिर्गमन दुःखद नै रह्यो ।

सत्तामा टिकिरहन सांसदलाई नै अपहरण गरेको आरोप लाग्यो । सांसद विमला खत्रीलाई अपहरण गरी मुख्यमन्त्री निवासमै बन्धक बनाएर राखेको आरोप लाग्यो ।एमालेमा उनी प्रभावशाली नेता र कुशल संगठकका रुपमा परिचित छन् ।

योगेश भट्टराई

योगेश भट्टराई एमालेका सचिव हुन् । पार्टीमा राम्रो छवि बनाएका र केहि गर्ने आस लाग्दा युवा नेतामा पर्थे ।
तर उनी पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री बनेपछि विवादमा आए ।

कोरोना महामारीको समयमा विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई महंगा होटालमा बस्न बाध्य बनाएर होटल वालाहरुसंग लाखौँ कमिशन खाएको आरोप लाग्यो ।
बतास समूहलाई नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा रेष्टुरेन्ट निर्माण गर्न दिएर विवादमा आए । उनको छवि बतास प्रकरणले धुमिलमात्र बनाएन कमिशन खान जे पनि गर्ने राजनीतिज्ञको रुपमा चित्रित ग¥यो ।

कुनै समय कार्यकर्ताले मात्रै होइन, जनताले पनि आशा गरेका नेतामा पर्थे भट्टराई । २०५५ जेठमा एमाले विद्यार्थी संगठनका ५७ जना कार्यकर्ताको नेतृत्व गर्दै भट्टराईले मेची–महाकाली मार्चपार्स गरेका थिए । कालापानी पुगेर राष्ट्रिय झण्डा गाडेका थिए ।

पद्मा अर्याल

एमालेको १०औं महाधिवेशनबाट सचिव बनेकी छन् पद्मा अर्याल । अर्यालपनि ओली सरकारमा मन्त्री थिइन् ।
उनी पनि मन्त्री हुँदा विवादबाट टाढा रहन सकिनन् । संसद्मा पेस भएको ‘गुठी विधेयक’ तत्काल खारेज र पुनर्लेखनको मागसहित राजधानीसहित देशका विभिन्न स्थामा प्रदर्शन भए ।

उनको मन्त्रालयले संसदमा पेस गरेको गुठी विधेयकको संसद देखि सडकसम्म विरोध भयो । जसका कारण उनी विवादमा परिन् । गुठी विधेयक संसदबाट पास गराउने उनको योजना ओन्दोलनका कारण सफल हुन सकेन् ।

परम्परादेखि साँस्कृतिक, धार्मिक संरक्षणका दृष्टिले चल्दै आएका गुठीहरुको जग्गा खोसेर भूमाफियालाई दिन खोजेको आरोप उनलाई लाग्यो । उपत्यका नेवार समुहदायको आन्दोलनका कारण गुठी बिधेयक फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको थियो ।

मल खरिदका विषयमा पनि अर्याल विवादमा आइन् । तर अख्तियारले मल खरिद तत्कालीन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पदमा अर्याल र सचिव योगेन्द्र कार्कीलाई दोषी ठहराएन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कम गुणस्तरको डिएपी मल खरिद कार्यमा संलग्न कृषि सामग्री कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीसमेत १० जना तथा २ वटा कम्पनीउपर बिगो १ अर्व ५३ लाख २२ हजार चार सय ६ रुपैयाँ ७२ पैसा बराबरको बिगो कायम गरी आइतबार विशेष अदातमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

भानुभक्त ढकाल

नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य हुन भानुभक्त ढकाल । ओली सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री बनेका थिए ढकाल ।
२०७६ चैत ११ गतेबाट सरकारले कोरोना महामारीका कारण लगडाउन गर्यो । कोरोना महामारीको समयमा ढकाललाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमिता गरेको आरोप लाग्यो ।

कोरोना महामारीमा ओम्नी समुहलाई स्वास्थ्य सामाग्री खरीद जिम्मा दिने प्रकृयामा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल संलग्न रहेको र त्यो कानुन विपरीत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यलयले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । प्रतिवेदन नै विभागीय प्रमुखले गर्नु पर्ने निर्णयमा मन्त्री ढकाल स्वयं संलग्न भएको सार्वजनिक भएको थियो ।

स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले ओम्नी समूहसँग महँगो मूल्यमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदको निर्णय २०७६ चैत २० मा गरिएको थियो । ओम्नीलाई १ अर्ब २४ करोडको स्वास्थ्य सामग्रीको ठेक्का दिइएको थियो ।
एक अर्ब ३० करोडको स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सेटिङभित्रका केही सप्लायर्सलाई मात्रै छलफमा बोलाएर तीनघण्टाभित्र सामानको दर रेट जस्ले दिन सक्छ उसैसँग खरिद सम्झौता गर्ने भनेपछि ढकालले सेटिङ गरेर ओम्नी ग्रुपलाई उक्त ठेक्का दिए । त्यतिमात्र होइन सरकारको जमानीमा नेपाल एयरलाइन्सको जेट बिमान भाडामा लिएर सामान ल्याउन भनियो ।

ओम्नी ग्रुपबाट सरकारले स्वास्थ्य सामग्री महङगोमा खरिद गरेको पछि पुष्टि नै भएको थियो । पछि भ्रष्टाचारको आरोपबाट मुक्त हुन सरकारले यो काम नेपाली सेना मार्फत जीटुजी प्रणलीबाट खरिद ग¥यो ।
ओम्नीबाट महङगोमा खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तरहीन, र पाँच पिसिआर मेसिन नचलेको बताइयो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रा.लि.सँग एक अर्ब २४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थिया । सर्वत्र विरोध भएपछि मन्त्रालयले ओम्नीसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो । रद्द हुदासम्म ओम्नीले केही सामान ल्याइसकेको थियो ।

ढकाल स्वाथ्य सामग्री खरिदमा विवादीत बने । तर ढकालले आफूले नभएर आफ्नै पार्टीका ईश्वर पोखरेलले आफूलाई फसाएको गुनासो आफू निकटसंग गर्ने गरेका थिए । ओम्नी प्रकरणले लामो समयसम्म पोखरेल र ढकालबीच बोलचाल बन्द भएको एमाले नेताहरु बताउछन् ।

गोकुल बाँस्कोटा

एमालेको १० औं महाधिवेशनबाट पोलिटव्यरो सदस्य बनेका छन् गोकुल बाँस्कोटा । तत्कालीन ओली सरकारमा सञ्चारमन्त्री थिए । उनी सूचना प्रविधि तथा सञ्चार हुँदा ७० करोड बार्गेनिङ गरेको टेप बाहिर सार्वजनिक भएको थियो । उक्त टेप प्रकरण पछि उनी विवादमा तानिए ।

सेक्युरिटी प्रेस खरीदमा ब्यापारी विजय मिश्रसँग ७० करोड कमिशन मागेको टेप सार्वजनिक भएको थियो ।
यो टेप सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले राजीनामा दिए । बाँस्कोटाले ७० करोड कमिशन मागेको अडियो टेप प्रधानमन्त्रीलाई तीन महिना अघि नै बुझाइए कुरा पनि सार्वजनिक भयो ।
टेप बाहिर आउनु भन्दा तीनदिन पहिला काभ्रे पुगेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले सबै नेता एकातिर, गोकुल बाँस्कोटा एक्लै अर्कातिर हुँदापनि गोकुलकै पल्ला भारी हुन्छ भन्दै प्रसंशा गरेका थिए ।

बाँस्कोटा मन्त्री निवासमा नबसेर बालकोटस्थित ओली निवासमा बस्थे अडियोमा सेक्युरिटी प्रेसका एजेन्ट र मन्त्री बास्कोटावीच ७४–७५ करोड कमिसन लेनदेनबारे कुरा भएका थियो । तत्कालीन मन्त्री बास्कोटासँग कमिसनबारे कुरा गर्ने मिश्र स्वीस कम्पनीका एजेन्ट थिए । काममा कुरा नमिलेपछि स्वीस एजेन्टले अडियो मिडियालाई दिएको बताइन्छ । मन्त्री बाँस्कोटा आफूलाई घुसमा कसैले पनि फसाउन नसक्ने बताउथे तर सबै भन्दा पहिला बाँस्कोटा नै भ्रष्टाचारमा फसेर मन्त्री पद गुमाउनेमा परे ।

महेश बस्नेत

नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेत पोलिटव्युरो सदस्य हुन् । एमाले अध्यक्ष ओली निकट मानिने बस्नेत बोलीका कारण विवादमा आइरहेन नेतामा पर्थे ।

एक पटक मन्त्री भइसकेका बस्नेत सांसद अपहरण काण्डमा परे । समाजवादी पार्टीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेको आरोप बस्नेतलाई लाग्यो । आफ्नो सांसदलाई अपहरण गरेको भन्दै यादव सहित तत्कालीन समाजवादी पार्टीका नेताहरु महानगरिय प्रहरी परिसर काडमाडौंमा उजुरी गर्न गएका थिए । उक्त अपहरण काण्डमा पूर्वप्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनाल र किसान श्रेष्ठसमेतपनि संलग्न थिए ।

आफूलाई अपहरण गरी काठमाण्डौं ल्याई होटल म्यारिटमा राखेका यादवले आरोप लगाएका थिए । यादव होटलबाट भागेर डा. बाबुराम भट्टराइको सम्पर्कमा पुगेका थिए ।
सरकारी वकील कार्यालय अपहरण सम्बन्धी मुद्दा दर्ता नगरीदिएपछि सांसद यादवले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा मुद्दा (उजुरी) दिएका थिए । सुरुमा मुद्दा दर्ता नभएपनि पछि सरकारी वकीलको कार्यालयमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

अहिलेको नेपाली समाज सक्रमणकालीन समाज हो । पुरानो परिपाटी भत्क्यो तर नयाँ परिपाटी निमार्ण हुन नसक्दा राजनीतिक नेतृत्वमा पनि जसले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने मान्यता हुर्कदै गएको एमालेका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । ती केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘एमालेका नेताहरुले पुष्पलाल, मनमोहन र मदन भण्डारीको आर्दशलाई मात्र व्यवहारमा लागु गर्ने हो भने धेरै राम्रो हुन्थ्यो । यहाँ त उहाँहरुको आर्दश व्यवहारमा उर्ताने नेता खोज्नु पर्ने अवस्था आएको छ । व्यक्तिवाद हावी भएको नेतृत्वबाट सामाजिक उत्तरदायीत्वको कल्पना गर्न सकिदैन ।’

नेता कार्यकर्ता र जनताका आर्दश भनिएका नेताहरुबाट नै विवादीत काम हुदा पार्टी नै कस्तो बन्छ भनेर सोच्नु पर्ने अवस्था आएको एक नेताले बताउछन् ।