काठमाडौँ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ को नीति तथा कार्यक्रममाथि सत्ता पक्षका र प्रतिपक्षका सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदामा २० सांसदबाट संशोधन प्रस्तावसहितको सूचना दर्ता भएको सभामुख देवराज घिमिरेले आजको बैठकमार्फत् संसद्लाई जानकारी गराए ।

नीति तथा कार्यक्रममा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसबाट सांसद श्यामकुमार घिमिरे र दिलेन्द्रप्रसाद बडुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) बाट एकनाथ ढकाल, बासुदेव घिमिरे, सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, नारायणप्रसाद आचार्य, जुलीकुमारी महतो ९महासेठ०, भगवती चौधरी, ज्वालाकुमारी साह, दयालबहादुर शाही, दामोदर पौडेल वैरागी, महेशकुमार बर्तौला र सूर्यप्रसाद ढकालले संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट चन्दा कार्की भण्डारी, सोबिता गौतम र सुमना श्रेष्ठले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट सांसद प्रेम सुवाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट गङ्गाराम चौधरी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट रामप्रकाश चौधरीले नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदामाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

ुसांसद बडुले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई अझ सार्थक बनाउनका लागि आफूले संशोधन प्रस्ताव राखेको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर २८ मा संशोधन प्रस्ताव राखेको बताउँदै सो बुँदामा राष्ट्रिय गौरवका विषयको प्राथमिकीकरणको विषय रहेको बताए ।

सांसद बडुले बजेटमा सीमा क्षेत्र र दुर्गम क्षेत्रका विषयलाई बजेटमा बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । उनले दार्चुलाको तिंकरबाट अहिले पनि सदरमुकाम आउन भारतीय बाटो भएर आउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएका यी विषयहरूलाई एउटा निश्चित समय दिएर त्यस्ता योजनाहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने कुरालाई नीतिगत रूपमा राख्नुपर्छ भनेर संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको जानकारी गराए ।

यस्तै सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सामान्यतया सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रममा सत्ता पक्षका सांसदहरूले नीति तथा कार्यक्रममाथि टिप्पणी गर्ने चलन नभए पनि आफूलाई लागेको सुझाव दिनका लागि संशोधन प्रस्ताव गरेको जानकारी गराए । उनले केही छुटका कुराहरूलाई आफूले राख्न चाहेको बताउँदै विपक्षी दलका नेता केपी ओलीले भनेजस्तो नीति तथा कार्यक्रम काम नै नलाग्ने पनि नरहेको र विगतका सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम देशलाई समृद्ध बनाउने थियो भन्नेमा कुरामा आफ्नो सहमति भएको बताए ।

उनले बुँदा नम्बर २७ मा अध्ययनका आधारमा बन्द रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संरचना वा पुर्न उत्थान गर्ने भनेकोमा त्यस्ता संस्थालाई निजीकरण वा खारेजी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा ११४ वटा कम्पनीमा सरकारी स्वामित्व रहेको र ती मध्ये १०५ वटा कम्पनी घाटामा रहेको उल्लेख गरे । सरकारले गत जेठ ५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि २० वटा संशोधनका सूचनाहरू आएको सभामुखले सदनलाई जानकारी गराएका छन् ।