काठमाडौं । १३ गते फागुनमा सत्तागठबन्धनमा सहभागी दल राप्रपा र आज नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि सरकारले विश्वासको मत लिने तयारी गरेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारमा सहभागी दलहरुले विश्वासको मत फिर्ता लिएमा सरकारले ३० दिन भित्रमा विश्वासको मत लिनु पर्छ । संविधानको धारा १०० को २ मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्थामा लेखेको छ ,‘ (२)प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।’
(३) उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ । उल्लेख गरेका एक महिना भित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
यो सरकारले १३ गतेबाट समय गनेर ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको कानूनविद भिमाजुर्न आचार्यले बताए । उनले भने, ‘१३ गते राप्रपाले सरकार छोडेपछि यो सरकारले विश्वासको मत लिनै पर्छ । आज एमालेले पनि सरार छोड्ने निर्णय गरेको छ । अब सरकारले १३ गतेबाछ ३० दिन भित्रमा विश्वासको मत लिनु पर्छ ।’
दुई महिना पहिला बनेको माओवादी र एमाले लगायत ७ दलको गठबन्धन १३ गतेबाट टुटेको छ । दुई तीन दल सरकारबाट बाहिरि सकेका छन् । जसमा एमाले, राप्रपा र रास्वपा । अब प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।
२६ गते पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिएका थिए । उनले प्रचण्ड बहुमत पाएका थिए । तर तीन दल सरकारबाट बाहिरीयसँगै फेरि उनले विश्वासको मत लिनु पर्छ । राष्ट्रपतिको चुनाव भन्दा अघाडि अथवा पछाडि विश्वासको मत लिने तयारी भएको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बताए । उनले भने, ‘सरकारले विश्वासको मत लिन्छ । राष्ट्रपतिको चुनाव भन्दा अघाडि हुन्छ कि पछाडि त्यो निर्णय भएको छैन । तर छिटै विश्वासको मत लिने तयारीमा प्रधानमन्त्री हुनु हुन्छ ।’
अझै रास्वपाले भने विश्वासको मत फिर्ता लिने निर्णय गरिसकेको छैन । सरकारबाट बाहिरिदा विश्वासको मत कायमै रहेको बताएको थियो ।