काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको घमण्ड र दम्भका कारण नेकपा फुटेको, सरकार ढलेको र नेपालको राजनीतिक दिशा नै परिवर्तन भएको बुझ्नेहरु नेपाली राजनीतिमा धेरै छन् ।

उनकै निर्णयका कारण एमालेले संघीय सरकारदेखि ४ प्रदेश सरकारको नेतृत्व गुमायो । राजनीतिमा त्यसको असर परिरहने देखिएको छ । संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाको चुनावको संघारमा देश छ । राष्ट्रिय सभा र स्थानीय तहहरुमा अहिले कायम रहेको गठवन्धन मिलेर अघि बढेने देखिएको छ । यसो हुने हो भने नेकपा एमाले एक्लो हुने र हरेक निर्वाचनमा पराजय हुने लगभग पक्का छ ।

हिजो मात्रै सत्तारुढ गठवन्धनले समन्व्य समिति बनाएको छ । समन्वय समितिले चुनावी तालमेल र संविधान कार्यान्व्यनका सवालमा अपसी समन्वय गरेर सरकारलाई सुझाव दिने तर हस्तक्षेप नगर्ने बताएको छ ।

प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार कायम गर्दा नेपालको कुल जनसंख्यालाई प्रदेशसभाका सदस्यको कुल संख्याले भाग गरिन्छ। यसआधारमा प्रदेशसभाका एक सदस्यको मतभार ४८ हुन्छ। सात प्रदेशमा ५ सय ५० प्रदेश सांसद छन्।

७ सय ५३ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख गरी १ हजार ५ सय ६ जना छन्। स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखको मतभार १८–१८ छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेले सबैभन्दा बढी स्थानीय तह जितेको थियो।

७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २ महानगर, ७ उपमहानगरसहित १ सय २३ नगरमा प्रमुख र १ महानगर, ७ उपमहानगरसहित १ सय ३७ नगर उपप्रमुख पदमा एमालेका जनप्रतिनिधि विजयी भएका थिए।

यसैगरी १ सय ७१ गाउँपालिका प्रमुख र १ सय ९४ गाउँपालिका उपप्रमुख पनि एमालेले जितेको थियो। यस आधारमा एमालेका जनप्रतिनिधिबाट राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा ६ सय २५ जनाले मतदान गर्नेछन्।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका प्रत्येक जनप्रतिनिधिको मतभार १८ कायम गरेको छ। ती मतदाता संख्याको मतभार ११ हजार २ सय ५० हुने देखिन्छ। एमालेको सातवटै प्रदेशमा गरेर प्रदेशसभा सदस्य संख्या १ सय ८० छ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा प्रत्येक प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार ४८ निर्धारण गरिएको छ। यसरी हेर्दा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरुको मतभार ८ हजार ६ सय ४० हुन्छ। स्थानीय तह र प्रदेशसभा समेत गरी एमालेको कुल मतभार १९ हजार ८ सय ९० हुन्छ।

तर, एमाले भदौ १ गतेदेखि विभाजन भएको छ। विभाजन भएपछि एमालेका जनप्रतिनिधिहरुको एउटा हिस्सा नवगठित एकीकृत समाजवादीको पक्षमा खुलेका छन्। जसका कारण राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा एमालेले पालिका प्रमुख र उपप्रमुख सबैको मत पाउने सम्भावना कम छ।

गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले २ महानगर, २ उपमहानगरसहित १ सय ५ नगर प्रमुख र ८४ उपप्रमुख जितेको थियो। यस्तै १ सय ६१ गाउँपालिका प्रमुख र सोही संख्यामा उपप्रमुखमा जित निकालेको थियो। कांग्रेसबाट नगर र गाउँपालिका प्रमुख–उपप्रमुखको आगामी राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा मतभार ९ हजार १ सय ९८ हुन जान्छ।

माओवादीले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ महानगर, २ उपमहानगरसहित ३४ नगर प्रमुख र ४३ उपप्रमुखमा जित निकालेको थियो। त्यस्तै ७२ गाउँपालिका प्रमुख र ६८ गाउँपालिका उपप्रमुख जितेको थियो। जसअनुसार माओवादीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको मतभार ३ हजार ९ सय ६ हुन्छ।

कांग्रेस र माओवादीका तर्फबाट स्थानीय तहमा जितेका जनप्रतिनिधिहरुको कुल मतभार १३ हजार १०४ पुग्छ। एकता र फुटका कारण गठबन्धनका अन्य पार्टीका स्थानीय जनप्रतिनिधिको संख्या यकिन छैन। ७ प्रदेशमा गरेर कांग्रेससहितको पाँच दलीय गठबन्धनमा ३ सय २३ प्रदेश सभा सदस्य छन्। पाँच दलीय गठबन्धनको प्रदेशसभा सदस्यहरुको मतभार १५ हजार ५ सय ४ छ।

यसरी कांग्रेस र माओवादीका स्थानीय जनप्रतिनिधि र पाँचै दलका प्रदेश सभा सदस्यको मतभार २८ हजार ६०८ छ। जुन, एमालेको भन्दा झण्डै ९ हजार बढी हो। त्यसैले राष्ट्रिय सभामा निर्वाचन हुने १९ वटै सिट गठबन्धनले जित्ने देखिन्छ।