काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)ले नेपाल सरकारलाई लिखित जवाफ पठाएको छ । एमसीसीले सरकारले सोधेका सबै प्रश्नको जवाफ पठाएको छ ।

एमसीसीको डिपार्टमेन्ट अफ कम्प्याक्ट अपरेसन्सकी उपाध्यक्ष फातेमा जे सुमारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई पत्र लेख्दै जवाफ पठाएको छन्। पत्रमा एमसीसीभित्र कुनै सैन्य एजेन्डा नभएको स्पष्ट पारेको छ ।

नेपालले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिदै नेपालमा प्रचार भएजस्तो हिन्द प्रशान्त रणनीतिको सम्बन्धमा नेपालको कुनैपनि निर्णय एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबाट अलग र स्वतन्त्र रहेको दाबी गरिएको छ । एमसीसीले पठाएको जवाफमा सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि नरहेको समेत दाबी गरिएको हो ।

‘नेपालको संविधान भन्दा एमसीसी माथि नभएको बताइएको छ ।

एमसीसीको जवाफः प्रथमतः एमसीसीलाई लागु हुने अमेरिकी कानुन (मिलेनिएम च्यालेन्ज ऐन २००३) ले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरेको बताइएको छ ।

एमसीसीमा सैन्य पक्ष समावेश नहुने बताएको छ । एमसीसीको सञ्चालक समितिबाट कुनैपनि देश छनौटका लागि योग्य हुन

(१) विश्व बैङ्कद्वारा न्यून आय वा न्यून–मध्यम आय भएको देशको रूपमा वर्गीकृत भएको हुनुपर्छ
(२) न्यायसंगत र लोकतान्त्रिक शासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रतामा आधारित एमसीसीको वार्षिक सूचकाङ्कको स्कोर कार्डमा उत्तीर्ण हुनुपर्दछ ।