काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयालको आदेशलाई लिएर कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वपदाधिकारीबीच चर्काचर्की परेको छ ।

बारमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश बारेको रिटको सुनुवाइ एकल इजलासले रोक्न आदेश दिएको भन्दै विरोध भएको हो । स्रोतका अनुसार बारका पूर्व अध्यक्षद्वय हरिहर दाहाल र शम्भु थापाले फुयालको आदेश गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने ,‘संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ रोक्न एकल इजलासले कसरी रोक्न मिल्छ ? मैले आदेश धेरै पटक पढे तर कुनै एंगलबाट बुझिन । पाँच जनाको बेन्चलाई कसरी एकल इजलासले रोक्न सक्छ ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता दाहालसँगै बारकै पूर्व उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईले पनि फुयालको आदेश गलत भएको जिकिर गरे । यस्तै बारमा राजनीतिक दलको छाया परेको छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी निकटका पूर्व र वर्तमान पदाधिकारीले न्यायाधीश फुयालको आदेश गलत भएको जिकिर गरेका छन् भने एमाले निकट कानुन व्यवसायी भने बचाउमा उत्रिएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालमा महान्यायाधीवक्ता बनेका रमेश बडालले भने सरकारको विरोध गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पाइलापाइलामा गलत गरिरहेको तर बार मौन बसेको भन्दै आलोचना गरे । उनले आफ्नो अधिकांश समय सरकारको आलोचनामै व्यतित गरेका थिए तर अन्तिममा न्यायाधीश फुयालको आदेश ठीक भएको र संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य चाहिने जिकिर गरे ।

बारका महासचिव लिलामणि पौडेलका अनुसार आज पाँच जनाले आफ्नो मत राखेको र २५ जनाले धारणा राख्नका लागि नाम टिपाएका छन् । सल्लाहकार समितीको बैठक आगामी मंगलबार पुनः बस्ने छ ।