काठमाडौं । सरकारले ल्याएको दल विभाजन गर्न सजिलो हुने अध्यादेश राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले जारी गरेसँगै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि दल सुरक्षीत नहुने भएका छन् । सरकारले ऐनमा भएको संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा ४०÷४० प्रतिशत हुनपर्ने प्रवधानलाई हटाएर संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमध्ये एकमा २० प्रतिशत संख्या भए पार्टी विभाजन हुन मिल्ने भएको छ । केन्द्रमा पार्टी विभाजन भए प्रदेश र स्थानीय तहका नेता वा सांसदलाई दल रोज्ने अधिकार भने अध्यादेशमा दिइने प्रावधान राखिएको छ ।

कुन दल फुटाउन कति संख्या चाहिन्छ ?

संघीय संसद्मा अहिले ४ वटा पार्टी थ्रेसहोल्ड कटाएर राष्ट्रिय पार्टी बनेका थिए । जसमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) विभाजनको सिकार हुने भएको छ भने सत्तारूढ दल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल पनि विभाजन हुनेछ ।

अध्यादेश अनुसार दल विभाजन भए एमालेसँग प्रतिनिधिसभामा १२१ सांसदमध्ये पार्टी फुटाएर नयाँ पार्टी बनाउन २५ जना सांसद भए पुग्छ । त्यस्तै सत्तारुढ दल कांग्रेससँग अहिले संसद्मा ६३ जना सांसद रहेका छ । कांग्रेस फुट्न भने १३ जना सांसद भए पुग्छ ।

यस्तै माओवादी केन्द्रसँग संसद्मा ४९ जना सांसद छ । माओवादी विभाजन हुनका लागि १२ जना सांसद भए पुग्छ । निर्वाचन आयोगले अहिले जसपाको आधिकारिकता भने डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएको छ । पार्टीविहीन बनेका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई भने अध्यादेशले राहत दिएको छ । अब उनीहरूलाई जसपाबाट विच्छेद भएर नयाँ पार्टी खोल्नका लागि ७ जना सांसद भए पुग्नेछ । भने संसद्मा भएका अन्य साना दल विभाजन हुन १ जना सांसद भए पुग्ने छ ।