१६ असार । काठमाडौं । लोकसेवा आयोगलाई स्थानीय तहमा ९ हजार १६१ कर्मचारी छनोट प्रक्रिया नरोक्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले सोमबार आयोगको विज्ञापन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि त्यसका लागि बाटो खुलेको हो ।
आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि विभिन्न पदमा कर्मचारी माग गर्दै विज्ञापन निकालेपछि संसदको राज्य व्यवस्था समितिले यो संविधानको मर्मअनुसार नभएको भन्दै विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसलगत्तै सर्वोच्चमा पनि रिट परेको थियो ।
सोमबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासमा भएको सुनुवाईले उक्त प्रक्रियामा लाखौंले दरखास्त दिएको र उनीहरुको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक कुठिन्त गर्न नहुने जनाउँदै विज्ञापन उचित र आवश्यक भएको ठहर गरेको छ ।

साथै संविधानको धारा ४२ को कार्यान्वयन तथा समावेशीताका आधारमा विज्ञापन गर्न सम्पूर्ण देशलाई एउटै इकाई मान्ने कि स्थानीय तहलाई भन्ने प्रश्न मुद्दाको अन्तिम निरुपणसँग सम्वन्धित भएको आदेशमा उल्लेख छ ।

इजलासले निवेदनलाई अग्राधिकार दिन र लिखित जवाफको परेको वा पर्ने अवधि नाघेको १५ दिनभित्र पूर्ण सुनुवाईका लागि पेश गर्न आदेश समेत दिएको छ ।