१० असार । काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको गुठी विधेयक फिर्ता लिएको छ । विधेयकलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले राष्ट्रिय सभामा गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गराएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो । आलोचनापछि सरकारले विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पनि औपचारिक रुपमा फिर्ता भएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १ सय १२ र राष्ट्रियसभा संञ्चालन नियमावलीको नियम १ सय १६ बमोजिम भूमि व्यवस्था तथा शहकारी मन्त्री पद्मा अर्यालले गुठी विधेयकलाई फिर्ता गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पछि सो बिधेयक सर्वसम्मतले फिर्ता भएको हो ।

विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव पेश गर्दे मन्त्री अर्यालले सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुदै जनताको भावनाको कदर गरेर गुठी विधेयक फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगेको बताइन् ।

फिर्ताको प्रस्ताव गर्दै उनले हुदै नभएको कुरामा भ्रम छरेर सरकारलाई वास्तविक कुरा राख्ने वातावरण नै नदिईएको र विधेयकका बारेमा हल्ला पिटाएर गुठीयारलाई उत्तेजित गराउने काम भएको दाबी गरिन् । सरकारले विधेयकमा नमिलेका कुरा छलफल गरि मिलाएर जाउ भन्ने प्रस्ताव गर्दा गर्दै पनि समाधानमा नभई इगो बनाउने दिशामा उन्मुख भएको टिप्पणी गरिन् ।

उनले गुठी का जग्गा यसअघि नै हिनामिना गर्ने काम भएकाले त्यसलाई सरकारले रोक्न मात्रै खोजेको भन्दै विगत सम्झन आग्रह गरिन् ।

एकातिर औला उठाईरदा एउटा औला त अर्को तिर फर्किन्छ तर बाँकी औलाहरु आफुतिर फर्किन्छ भन्ने कुरामा पनि हेक्का राख्नुपर्छ । त्यसैले यसको अनुसन्धान, विश्लेषण ,खोजीको निम्ति सबै सरोकारवालाहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ मन्त्री अर्यालले भनिन् ।

जनभावनालाई कदर गर्दै विधेयक फिर्ता लिने अवस्थामा पुग्दै गर्दा फेरी खारेजीको कुरा उठेको भन्दै उनले गुठी विधेयकलाई सरकारसँग जोरी खोज्ने निहुँ बनाउन भन्दा मुलुकको विकास र सम्मृद्धिको वहसमा सरिक हुन अनुरोध गरिन् ।

‘यतिबेला फेरी हल्ला गरिदै छ । फिर्ता गरेर पुग्दैन खारेज गर्नुपर्छ भनेर । अचम्म लाग्छ जुन चिज थियो त्यो चिज झिकेर लगियो । अब कुन चिजको खारेजी हो ? प्रश्न गर्न चाहन्छु,’ उनले भनिन् ।

विधेयकमा राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र छुट गुठी मात्रै हेर्ने गरि प्राधिकरण गठन गरिएको र प्राधिकरणले नीजि गुठीलाई हेर्ने भन्ने कुनै व्यवस्था नरहेको पनि उनको दावी थियो ।