गुठी विधेयकमा सांसदलाई मन्त्रीको जवाफः कानून पढ्नू, सूचना लिनू
६ असार । काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले १५औं योजनामार्फत आफ्नो मन्त्रालयले मूलतः पाँच वटा विषयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर सोहीअनुसारका कार्यक्रम र योजना बनाई अघि बढेको जानकारी गराएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकअन्तर्गत आफ्नो मन्त्रालयमा विनियोजित बजेटमाथि संसदमा उठेका सवालको सम्बोधन गर्दै उनले १५औं योजनाअनुसार नै मन्त्रालयले कार्यक्रम र योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।
भूमिहीन सुकुमबासी, दलित, मुक्तकमैया, हलवा चरवा, कम्लरी लगायत पिछडिएका र सीमान्तकृत वर्गको भूमि र भूमि स्रोतमा पहुँच पुर्याउने, भू–उपयोग व्यवस्थित ढंगबाट लागू गरी उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, आधुनिक नाप नक्साका प्रविधि अवलम्बन गी नापजाँच र भू–सूचना उत्पादन र वितरण गर्ने, जग्गा प्रशासनलाई पारदर्शी बनाई कम्युटर प्रणालीबाट सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने र सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गाको उचित संरक्षण संवर्धन र विकास गर्ने तथा आधुनिक प्रविधियुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यसाथ मन्त्रालय अघि बढेको बताइन् ।
गुठी विधेयकका सम्बन्धमा सांसहरुबाट आएको प्रश्नबारे उनले त्यसको आवश्यकता र औचित्य आज पनि उत्तिकै रहेको भए पनि तत्कालका लागि विधेयक फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी गराइन् ।
धेरै प्रश्न विषयभन्दा बाहिरका आएको भन्दै उनले भनिन्, ‘फेि मन्त्रीले जवाफ दिन नसकेर गयो भन्नुहोला । गुठीअन्तर्गतका जग्गाको सही व्यवस्थापनको आवश्यकता आज पनि र भोलि पनि छ ।’
संस्कृतिलाई कायम राख्दै त्यससँग जोडिएको विसंगति अन्त्य गर्ने गरी गुठी विधेयक बनाई नयाँ ढंगले सरकार अघि बढेको भए पनि अहिलेका लागि स्थगित भएको बताइन् । उनले विधेयक फिर्ताबारे चासो राखेका सांसदलाई उनले कानून बुझ्न र सूचना लिन सुझाव दिइन् ।
उनले मोहियानी हकको स्थापित गर्ने सम्बन्धमा सरकार संवेदनशील रहेको र सोसम्बन्धी कानून निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी गराइन् । भू–उपयोग ऐनमार्फत चक्काबन्दीलाई जनस्तरबाट सुरुवात गर्ने गरी कानुन निर्माणमा सरकार लागेको पनि उनले जानकारी दिइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: