लोकसेवा बिज्ञापन रोक्न सर्वोच्चद्वारा अस्वीकार

२९ जेठ । काठमाडौं । लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि शुरु गरेको कर्मचारी भर्ना प्रकृया नरोकिने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले भर्ना प्रकृया रोक्न तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका कारण आयोगलाई स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना प्रकृया अघि बढाउन तत्काललाई बाटो खुलेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले भर्ना प्रकृया रोक्न अन्तरिम आदेश माग्दै दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरिदिएको छ ।
अदालतले लोकसेवाले गरेको बिज्ञापन थयास्थितिमा राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा आयोगको समेत जिकिर सुन्नपर्ने भन्दै आगामी ३ असारमा आयोगलाई अदालत बोलाएको छ ।
सो दिन अदालतको संयुक्त इजलासले आयोग र निवेदक दुवैका कुरा सुनेपछि मात्र निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश मार्फत बिज्ञापन अघि वढाउन दिने या नदिने भन्ने निर्णय सुनाउनेछ ।
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै स्थानीय तहका लागि आयोगले मागेको ९ हजार भन्दा वढी पदमा आवेदन दिन बाटो खुलेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: