काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारले गठबन्धन भन्दा बाहिरबाट एमसीसी सदनमा टेबल गरे सरकारबाट बाहिरीने निर्णय गरेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सहमति नजुटेसम्म एमसीसी अघि नबढाउने निष्कर्ष निकालेको छ । बुधबार सिंहदरबारस्थित माओवादी संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको संसदीय दलको बैठकले राष्ट्रिय सहमति नजुटेसम्म
काठमाडौं । बुधबार बस्ने संसदको बैठकमा एमसीसी पेस गर्नेबारे संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा पनि सहमति जुट्न सकेन । भर्खरै सम्पन्न भएको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद
काठमाडौं ।नेकपा (एमाले) को आजको संसदीय दलको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्नेलगायत सत्तापक्षका गतिविधिको सदन, सडक र न्याय क्षेत्रबाट प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीका अध्यक्ष एवं
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमाले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई बोकेर हिँड्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन्। सोमबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले राखेको धारणा
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठक सुरु भएको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको ल्होत्से हलमा दलको बैठक सुरु भएको हो । सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)को सचिवालय बैठक अध्यक्ष केपी शर्मा अोली निवास बालकोटमा जारी छ । सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाएपछि एमालेले आकस्मिकरुपमा सचिवालयको बैठक बोलाएको थियो
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ। पाँच दलीय सत्तागठबन्धन मध्ये तीन दलका ९८ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् । महाअभियोगमा जबरा विरुद्ध २१ वटा आरोपहरु लगाएको
काठमाडौं । कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसास बडुले सर्वोच्चमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरिएको बताएका छन् । न्यायालयमा देखिएको गतिरोध हटाउन आग्रह गर्दा प्रधानन्यायाधीश जबराले नमानेपछि महाभियोग बाटो
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई सत्ता गठबन्धनले महाअभियोग लगाउन प्रस्ताव दर्ता गरेर राज्यका अंगहरूलाई विभाजनतिर लग्ने र निर्वाचन भाड्ने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाएका छन्