
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी पनि सरकारमा सहभागी भएपछि मन्त्रीमण्ड पुनर्गठित गरेको हो । आज पुर्नगठित मन्त्रीमण्डलमा ३ जना उपप्रधानमन्त्री

काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीको तलब बढेको छ । शनिबार बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब साउन १ देखि लागु हुने गरी मासिक २ हजार रुपैयाँ बढाइएको घोषणा

काठमाडौं । सरकारले रेलमार्ग आयोजनाका लागि १० अर्ब ३ करोड बजेट छुट्याएको छ । जसमा पूर्वपश्चिम रेलमार्ग र अन्य रेलमार्गहरु रहेका छन् । अध्यादेशमार्फत आएको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु

काठमाडौ. । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सबै नागरिकलाई कोभिड–१९ विरुद्ध चाँडै निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले खोपका लागि रु २६ अर्ब

काठमाडौं । सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले आज बिहीबार संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु संग छलफल गरेका छन् । छलफलमा संविधानविद् र वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै माधव नेपाल सहितका बिपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् । सोमबार कांग्रेस सभापति

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा सांसदहरूको रिट दर्ताका लागि हस्ताक्षर हुन थालेको छ । अहिले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमाले, जसपाका शीर्षस्थ नेताहरुले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । हस्ताक्षर गरेर बाहिरीने क्रममा कांग्रेस

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अध्यादेश अनुसारको मापदण्ड पालना नगरे जेल हाल्ने चेतावनी दिएको छ । आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद रिजालले

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको संसद् विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा २३ वटा रिट पुगेका छन् । शुक्रबार राती भएको संसद विघटन विरुद्ध अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाललगायत ११ जनाले

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी छन् । आइतबार राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरेकी हुन् । सरकारको सिफारिसमा संविधानको धारा ११४ को