काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन सम्बन्धी मुद्दा पूर्ण इजलासबाट संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश भएको छ ।

देउवा पक्षका एक कार्यकर्ताले पेश गरेको निवेदनमा तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा विचाराधीन विवाद प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने पाँच सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।

कांग्रेसको नेतृत्व सम्बन्धी विवादमा ‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको’ भन्दै उनले मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा लैजान निवेदन दिएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले निवेदन पेश भएको तर त्यसमाथि ‘इन्टरटेन’ नभएको बताए । उनले भने, ‘निवेदन पेश गर्नुभएको थियो, त्यसमाथि अहिले कुनै निर्णय भएको छैन ।’

तर, सर्वोच्च अदालतका अर्का एक उच्चपदस्थ अधिकारी उक्त निवेदन मुद्दाको मुल फाइलमा राखेर प्रशासनिक निर्णयका लागि प्रधानन्यायाधीश समक्ष पेश भएको बताए ।
‘देउवा पक्षले पेश निवेदन पेश गरेपछि मुद्दाको फाइल प्रधानन्यायाधीशको कार्यकक्षमा पेश भएको छ,’ सर्वोच्च अदालत स्रोतले भन्यो, ‘फाइल प्रधानन्यायाधीशको चेम्बरमा छ, थप निर्णय भइसकेको छैन ।’

सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनका क्रममा रहेको त्यो मुद्दामा सुनुवाइ हुने पूर्ण इजलास र त्यसमा रहने न्यायाधीशहरू गोला प्रक्रियाबाट नै तय हुन्थ्यो ।

यदि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने भनी निर्णय भएमा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने संवैधानिक इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्नेछ । त्यहाँ रहने अरु चार न्यायाधीशहरू गोला प्रक्रियाबाट होइन, प्रधानन्यायाधीशको निर्णयका आधारमा छानिनेछन् ।

कांग्रेसको देउवा पक्षले तय गरेको महाधिवेशनको निर्वाचन समितिका संयोजक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एगराज पोखरेलले आधिकारिक रुपमा त्यस्तो निवेदन पेश नभएको बताए । उनले भने, ‘कसैले व्यक्तिगत रुपमा निवेदन लगेको भए हामीलाई थाह भएन ।’

नेपालको संविधानको धारा १३७(३) मा भएको व्यवस्था अनुसार, ‘सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा’ त्यस्ता मुद्दा प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलासमा पठाउनसक्ने व्यवस्था छ । निवेदनमा त्यही व्यवस्था प्रयोग गरेर कांग्रेस विवाद संवैधानिक इजलासमा पठाउन माग भएको हो ।