काठमाडौं । सञ्चार मन्त्रालयले सूचीकरणका लागि नआएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ ।

सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेलगत्तै मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको छ ।
पत्रमा मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासको निर्देशनात्मक आदेशको स्मरण गरेको छ । इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा ९मुद्दा नं। ०८०० –००१२० मा स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित साधिकार निकायबाट सूचीकरण गरी अनिच्छित सामाग्रीहरूको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

‘उक्त आदेश परिपालनाका लागि मिति २०८२।०५।०९ मा नेपाल सरकार ९मन्त्रिपरिषद्० बाट भएको निर्णयानुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ बमोजिम सात ९७० दिनको म्याद दिई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सूचीकरण गर्नका लागि मिति २०८२ ।०५।१२ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएकोमा तोकिएको समय सिमाभित्र सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको व्यहोरा सबै सरोकारवालालाई जानकारी गराइन्छ’, मन्त्रालयको पत्रमा भनिएको छ ।

समय सीमाभित्र सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउन र सूचीकरण गरेमा सोही समयदेखि पुनः सक्रिय गराउन निर्देशन दिएको मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।