काठमाडौं । कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का सांसद लिलाबल्लभ अधिकारी मानव तस्करी प्रकरणमा मुद्दा नचलाउने सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पेस गरेको रिट निवेदन अस्वीकार गर्ने रजिस्ट्रारको निर्णयलाई निरन्तरता दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले आइतबार अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटलाई दरपीठ गर्ने निर्णय सदर गरेसँगै अधिकारीमाथि मुद्दा नचल्ने पक्कापक्की भएको छ ।
अधिवक्ता त्रिपाठीले मंसिर १६ गते दर्ता गराएको रिटमा अधिकारीलाई जापान प्रकरणमा बचाउन सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई चुनौती दिएका थिए ।तर, सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले उक्त रिट दर्ता हुन नसक्ने निर्णय सुनाएको हो ।

यसअघि, कात्तिक २५ गते पक्राउ परेका अधिकारीलाई मंसिर १० गते सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि रिहा गरिएको थियो ।

त्रिपाठीले उक्त निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै रिट दायर गरे पनि अदालतले त्यसलाई टुंग्याएको छ ।

यो घटनाले अधिकारीलाई तत्कालका लागि मानव तस्करी आरोपबाट मुक्त बनाएको छ ।

मानव तस्करीजस्तो गम्भीर आरोपमा मुद्दा नचल्ने निर्णयले न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वासलाई कस्तो असर पुर्या‍उला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।