नेकपा माओवादी केन्द्रले आउदो फागुन १देखि ३ गते सम्म विधान सम्मेलन गदैछ ।
विधान मस्यौदा समितिले मस्यौदा बनाएर पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएको छ । मस्यौदामा पार्टी कमिटी कसरी विर्नाचित हुने भन्ने विषयमा र तल्ला कमिटीमा अधिकार कति दिने भन्ने विषयमा मत बाँझेको छ । कार्यसमितिले केहि दिन फेरी मस्यौदामा थपघट गरेर पार्टी कमिटीहरुमा पठाउने छ ।

माओवादीको मस्यौदा कार्यदलमा बाझिएका विषय

कमिटी प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कि नहुने

माओवादीको विधान मस्यौदा कार्यदलमा नै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली राख्ने र पछि मनोनयन गर्ने विषयमा मत बाझेको छ ।

उपमहासचिव जनार्दन शशर्मा, रामकार्की र गणेश साहले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट नै कमिटी चयन हुनु पर्ने धारण राखेका सचिव गणेश साहले बताए । उनले भने,‘जनार्दन लगायत हामीहरुले सबै कमिटी प्रत्यक्ष नै निर्वाचित भएर आउनु पर्ने मत राखेका छौ भने अरु साथिहरुले पछि कमिटी चयन गर्नु पर्ने धारणा राख्नु भएको छ ।’

पुरक प्रस्ताव लेखेर पहिला नै दिन भनेका शर्माले बैठकको दिनमात्र पुरक प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उनको पुरक प्रस्तावलाई पनि समेटेर विधान मस्यौदालाई पूर्णता दिने तयारी भइरहेको सचिव साहले बताए । ‘पदाधिकारीको जिम्मेवारी, कार्यकालको विषय , प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, नेतृत्व छनोट, कार्य विभाजन, कार्यकाल, पार्टीको नाम, सङ्गठनात्मक सिद्धान्त लगायत विषयमा दुई मत आएको छ ।’

कम्युनिस्ट पार्टीभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा अरु विकृति आउने भएकाले अहिले नै त्यसरी जान नसकिने धारण कार्यदलका सदस्यको रहेको साहले बताए ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली हुनु हुदैन यसले झन पार्टीका विकृति ल्याउने भएकाले अहिले नै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जानु हुदैन भन्नेमा कार्यदलकी संयोजक पम्फा भुसालस,सदस्यहरू वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरले र देव गुरुङ रहेको साहले बताए ।

तल्ला कमिटीमा अधिकार कति दिन भन्नेमा

माओवादीको विधान मस्यौदा कार्यदलमा प्रदेश, जिल्ला, पालिका र वडा कमिटीहरुमा धेरै अधिकार दिने र कम अधिकार दिनु पर्नेमा पनि मत बाझेको छ ।

शर्मा, कार्की साहले देश संघीयतामा गएपछि अब पार्टी कमिटीहरु पनि त्यहि किसमले विकास गर्नु पर्ने भएकाले अधिकारको बाँडफाँड गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । संयोजक भुसाल, गुरुङ, पोखरेलले अहिले नै धेरै अधिकार दिन नहुने मत राखेका साहले बताए ।

उनले भने,‘पार्टी कमिटी बलिया र सृजन सिल बनाउने हो भने अधिकार तल्ला कमिटीमा दिनु पर्ने एकथरी साथिहरुको मत छ भने अर्का थरिले अहिले नै धेरै अधिकार तल्ला कमिटीमा दिनु हुदैन भन्ने मत राख्नु भएको छ ।’ माओवादीले केन्द्रले आउदो महाधिवेशनबाट तल्ला कमिटीहरुलाई अधिकार दिएर निर्णय गर्ने क्षमता विकास गराउनु पर्ने मत र अहिले नै धेरै अधिकार नदिएर केन्द्रसँग राख्नु पर्ने मत मस्यौदामा आएको साहले बताए । उनले भने,‘पार्टीलाई लोकतान्त्रीककरण र संघीयताको अभ्यास गराउने हो भने तल्ला कमिटीमा बढी अधिकार दिनु पर्छ भन्ने मत र कम अधिकार दिनु पर्छ भन्ने मत आएका छन् । आजको छलफलबाट के हुन्छ हेरौ ।’

पार्टीको नाम फेर्नुपर्ने

मस्यौदा कार्यदलका सदस्य शर्माले माओवादी केन्द्रको नाम फेरेर समाजवादी राख्नु पर्ने मत राखेका छन् । उनको उक्त मतमा पनि माओवादीको मस्यौदा कार्यदलमा मत मिलेको छैन । शर्माले पार्टीको नाम नै समाजवादी राखेर अरु दलहरुसँग एकताको लागि सहज बातावरण बनाउनु पर्ने धारणा राखेका छन् । उनको धारणाबारे माओवादीमा तत्काल एक मत हुने देखिदैन ।

जब कि अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरुसँग एकताको लागि माओवादीले नाम फेर्ने कुरा धेरै पहिलादेखि चल्दै आएको छ । तर यो पटक पहिला नै विधानमा नाम फेर्नु पर्ने कुरा किटान गरेर जानु पर्ने प्रस्ताव आएको छ ।

माओवादीले महाधिवेशन भएको दुई वर्ष पछि विधान सम्मेलन गदै छ । विधान सम्मेलनबाट विधानमा माओवादी पार्टी कस्तो बनाउने भने स्पष्ट उल्लेख गर्ने छ । कमिटी कति सदस्य बनाउने, पदाधिकारी कति जना बनाउने, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो कति सदस्यको बनाउने सबै व्यवस्था हुने छ ।

माओवादीे केन्द्रले उपाध्यक्ष भुसालको नेतृत्वमा पुस ५ गते बसेको पदाधिकारी बैठकले ७ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले शुक्रबार अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रतिवदन बुझाएको छ । कार्यदलले पूरक प्रस्ताव समेत समेटेर मस्यौदालाई छलफलमा लैजाने भएको छ ।