काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

लामिछानेले दोहोरो नागरिकता लिएको र विदेशको नागरिकता त्याग नगरी नेपाली नागरिकता प्रयोगमा ल्याएको तथा स्वतः खारेज भइसकेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी दल दर्ता गरी उम्मेदवार बनेको लगायतको आरोप लगाएर ती सबै कार्य अवैध घोषित गर्न मागदावी लिइएको थियो ।

शुक्रबार कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशकुमार राउतको संवैधानिक इजलासले गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । योसँगै गृहमन्त्री लामिछानेको सांसद पद यथावत रहने भएको छ ।

तर, सर्वोच्चले नागरिकतासम्बन्धी मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्ने भनेको छ । मुद्दामाथि पूर्ण सुनुवाइका लागि ११ माघमा पेस तोक्न आदेश सर्वोच्चले दिएको छ । रिट निवेदक तथा प्रत्यर्थी दुवै पक्षलाई लिखित बहसनोट ११ माघभित्र पेस गर्न भनिएको छ ।

सर्वोच्चले गृहमन्त्री लामिछानेको उम्मेदवारीका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगबाटै १३ मंसिर २०७९ मा भएको निर्णयसम्बन्धी सक्कल निर्णय र कागजात सात दिनभित्र झिकाएर मिसिलमा राख्न पनि भनेको छ । यसैगरी, लामिछानेले ६ असार २०७५ मा अध्यागमन विभागमा पेस गरेको कागजात र त्यसमाथि भएका कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सात दिनभित्र झिकाउन पनि भनेको छ ।

यसैगरी, लामिछानेबारे छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न गृह मन्त्रालयले १२ मंसिरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको पत्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पठाएको पत्रमाथिको कारबाही फाइल प्रहरी कार्यालयबाट सात दिनभित्र झिकाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।