काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले सरकारका नीतिगत संरचना र सुधारको साझा कायक्रम ल्याउने भएको छ । ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी नीतिगत संरचना र सुधारका एजेण्डाको खाका तयार पारको छ ।

नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका केही बुँदा प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिस अनुरूप न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार गर्ने एवं आम नागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चितता गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले मस्यौदा गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई शनिबार शीर्ष नेताहरुको बैठकपछि सार्वजनिक गरिने बताइएको छ ।

प्रस्तावित मस्यौदामा एक वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराउनेदेखि स्थानीय तहले लिँदै आएको पञ्जीकरणसम्बन्धी सबै शुल्क हटाउनेसम्मका कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाइ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने जनाइएको छ ।