। वर्तमान सरकारले कानुन विपरीत विदेशी मह आयात गर्न दिने निर्णय गरेको भन्दै अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ । किसान क्रान्तिकारी केन्द्रले सरकारले गरेको यो निर्णय नेपाली किसान विरोधी , विदेशीको इशारामा नेपालको माहुरीपालन क्षेत्रलाई नै तहस नहस बनाउने षड्यन्त्र र विदेशी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको सेवा गर्ने निर्णय भएको बताएको छ । किसान क्रान्तिकारी केन्द्रले विज्ञप्ती निकाले सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन पनि माग गरेको छ ।

उसले विज्ञप्तीमा भनेकोछ, ‘केही वर्षदेखि विदेशी मह आयातमा प्रतिबन्ध लगाइँदा समेत महको पर्याप्त बजार अभावले माहुरीपालक किसानहरू तड्पिरहेको अवस्थामा प्रष्टरूपमा भ्रष्टाचारको गन्ध आउने, देशघाती र कुशासनको झल्को दिने यो निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिई विदेशी महको आयात रोक्न र माहुरीपालक किसानहरूलाई तालिम, प्रशिक्षण, अनुदान दिँदै मह उद्योगहरूको आवश्यक अनुगमनसहित स्वदेशी मह उत्पादन क्षेत्रको प्रबद्र्धनको कार्यक्रम अघि सार्न जोड्दार माग गर्दछौँ । वर्तमान सरकारले एकपछि अर्को गर्दै ल्याएका किसानविरोधी निर्णयहरू तत्काल फिर्ता लिनु पर्छ ।’

नेपालको दुई तिहाइभन्दा बढी जनसंख्या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा आश्रित छ भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एक तिहाइ योगदान कृषि क्षेत्रले नै गर्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको सानो नीतिगत निर्णयले पनि लाखौँ किसानको जीवनमा ठूलो असर पर्ने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएकोछ , ‘ जेन्जी आन्दोलनको बलमा बनेको यो सरकारले किसानको घाँटी रेट्ने गरी एकपछि अर्को निर्णय लिइरहेको छ। पराल ढुवानीमा पूर्ण रोकधान काट्ने र पराल भित्र्याउने यो मौसममा तराईबाट पहाड र काठमाडौँ उपत्यकातर्फ ठूलो परिवमा पराल ढुवानी हुने गर्छ। पराल हलुका भएकाले ट्रकमा उँचो चाङ लगाएर ढुवानी गर्ने पुरानो र अपरिहार्य प्रचलन छ। तर पछिल्लो केही दिनयता प्रहरीले “ओभरलोड” को नाममा तराईका विभिन्न जिल्लामा पराल बोर्ने ट्रकहरूलाई पूरै रोकेर ढुवानी ठप्प पारेको छ। केही दिनअघिसम्म प्रतिट्रक ५०० देखि १,००० रुपैयाँ घुस लिएर छाड्ने प्रहरीले अहिले पूरै बन्द गरिदिएपछि परालको ढुवानी ठप्प भएको छ।’

यो कार्यले तराईमा परालको मूल्य घटाएर भारततर्फ निकासी गर्ने र पहाड काठमाडौँमा पशुपालन तथा च्याउ खेती ध्वस्त पार्ने सुनियोजित खेल हो । विज्ञप्तीमा भ्रष्ट प्रहरीमाथि तत्काल कारबाही गर्न र पराल ढुवानीलाई अविलम्ब सहजीकरणसहित खुला गर्न माग गरेको छ।

जेन्जी आन्दोलनको भावना र हजारौँ सहिदको बलिदानको अपमान गर्दै जनविरोधी, किसानविरोधी र राष्ट्रघाती निर्णयहरू नरोके किसानहरू देशव्यापी संघर्षमा उत्रन बाध्य हुने बताएको छ ।