काठमाडौं । भारतको केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाखलाई पूर्ण राज्यको दर्जा दिनुपर्ने मागसहित हिंसात्मक प्रदर्शन सुरु भएको छ । एसियाली देशमा एकपछि अर्को गर्दै जेन जीको प्रर्दशन भइरहेको बेला यो प्रर्दशन भारतको लद्दाखमा पनि पुगेको हो ।

बुधबार पूर्ण राज्यको माग गर्दै लेहमा प्रदर्शन भएको हो । सो क्रममा आन्दोलनकारी विद्यार्थी र सुरक्षाकर्मीबीच झडपसमेत भएको छ । आक्रोशित विद्यार्थीहरूले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को कार्यालयमा आगो लगाइदिएका छन् भने प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गरेका छन् । उनीहरूले सीआरपीएफको गाडीमा समेत आगजनी गरेका छन् । अहिलेसम्म चार जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौँ घाइते भएका छन् ।

विद्यार्थीहरूले सामाजिक अभियन्ता सोनाम वाङचुकको समर्थनमा विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका हुन् । वाङचुक पछिल्लो १५ दिनदेखि भोक हडतालमा बसिरहेका छन् । उनीहरूले माग पूरा नगरेको विरोधमा बन्द आह्वान गरेका थिए । सो क्रममा हिंसात्मक झडपका घटना भएका हुन् ।

आफ्नो अनशनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक नलिइरहेको बेला हिंसा भड्किएपछि वाङचुकले अनशन तोड्दै यसलाई लद्दाखका लागि दुःखको दिन भएको बताएका छन् । उनले आफूहरू पाँच वर्षदेखि शान्तिको बाटोमा हिँडिरहेको, अनशन गरेको, लेहदेखि दिल्लीसम्म पैदल गए पनि शान्तिको बाटो असफल हुँदै गएको देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले हिंसा, गोलीबारी र आगजनी भइरहेको भन्दै युवाहरूलाई हिंसात्मक गतिविधि त्याग्न आग्रह गरेका छन् । उनले अनशन तोडेर प्रदर्शन रोक्न अपिल गरेका छन् ।

प्रदर्शनकारीहरूले लद्दाखलाई पूर्ण राज्यको दर्ता दिनुपर्ने, अनुसूची ६ अनुसार संवैधानिक सुरक्षा दिनुपर्ने, कारगिल र लेहलाई अलगअलग लोकसभा सिट बनाउनुपर्ने, सरकारी जागिरमा स्थानीयलाई भर्ती गर्नुपर्नेजस्ता माग राखेर प्रदर्शन सुरु गरेका हुन् । यी मागलाई लिएर अर्को बैठक दिल्लीमा ६ अक्टुबरमा हुनेछ ।

सन् २०१९ मा भाजपा नेतृत्वको सरकारले भारतीय संविधानको धारा ३७० र ३५ ुएुलाई हटाएर जम्मु–काश्मिर र लद्दाखलाई दुई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएको थियो । सरकारले त्यसैबेला अवस्था सामान्य भएसँगै पूर्ण राज्यको दर्जा बहाल गर्ने वाचा गरे पनि अहिलेसम्म पूरा गरेको छैन । त्यसबेला लेह र कारगिललाई मिलाएर लद्दाख केन्द्र शासित प्रदेश बनाइएको थियो ।

यो घटनाले लेह र कारगिल दुवै स्थानका मानिसले आफूलाई राजनीतिक रूपमा हस्तक्षेप गरेको महसुस गरे र केन्द्रको शासनविरुद्ध आवाज उठाए । पछिल्ला दुई वर्षमा जनताले पटकपटक विरोध गर्दै पूर्ण राज्यको दर्जा र संवैधानिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी मागेका थिए । धारा ३७० अनुसार उनीहरूको जमिन, जागिर र अलग पहिचान कायम रहन्थ्यो ।

आन्दोलनकारीले मंगलबार राति २४ सेप्टेम्बरमा लद्दाख बन्दको आह्वान गरेका थिए । त्यसमा मानिसहरू जम्मा गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिएको थियो र उनीहरूलाई लेह हिल काउन्सिल पुग्न अपिल गरिएको छ । त्यसको असर तीव्र देखियो र ठूलो संख्यामा मानिसहरू लेह पुगेका थिए । लेह हिल काउन्सिलअघि आन्दोलनकारीलाई रोक्न ब्यारिकेड्स लगाइएको थियो । तर त्यसलाई पनि तोडेर अघि बढेपछि प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो । त्यसपछि भिडले प्रहरीको गाडी जलाउनुका साथै तोडफोड गरेको थियो ।

भाजपा सरकारले काश्मिर मुद्दाको हल गर्न भन्दै जम्मु काश्मिरलाई प्राप्त विशेषाधिकार अन्त्य गर्दै संवैधानिक अधिकारसमेत समाप्त गरिदिएको थियो । त्यसलाई लिएर जनआक्रोश चुलिन सक्ने भयले लामो समय सैनिक परिचालन गरिएको थियो, जसका कारण ऐतिहासिक रूपमा एक रहेको जम्मु काश्मिर र लद्दाखका ठूलो संख्यामा मानिसहरू केन्द्र सरकारसँग रुष्ट छन् । नेसनल कन्फ्रेन्सका नेता तनवीर सादिकले सबै कुरा गलत तरिकाले सम्हाल्न खोजेको भन्दै जम्मु काश्मिरमा जस्तै लद्दाखमा पनि गलत भइरहेको बताए ।

लद्दाखमा हाल एउटा लोकसभा सिट छ । तर, स्थानीयले कारगिल र लेहका लागि अलग लोकसभा सिट मागिरहेका छन् । अगस्ट २०१९ अघि लद्दाखमा विधानसभाका ४ सिट थिए । केन्द्र शासित प्रदेश बनेपछि विधानसभासमेत छैन । त्यसैले उनीहरू पहिलेजस्तै विधानसभा निर्वाचनको पनि माग गरिरहेका छन् ।

लद्दाखका विभिन्न माग राखेर सोनाम वाङचुक १८ महिनादेखि अभियानमा छन् । उनले मार्च, २०२४ मा आमरण अनशन गरे पनि केन्द्रले वार्ताको आश्वासन दिएको थियो । सेप्टेम्बर, २०२४ मा लद्दाखका माग लिएर लेहदेखि दिल्लीसम्म पैदल यात्रा गरेका उनी राजधानीको बाहिरी क्षेत्रबाट पक्राउ परेका थिए । त्यसको एक महिनापछि उनले दिल्लीमै अनशन गरेपछि फेरि वार्ताको आश्वासन दिइएको थियो । उनले अक्टुबर, २०२४ मा नै लेहमा १६ दिन अनशन बसे भने अगस्ट २०२५ मा कारगिलमा भएको प्रदर्शनमा विपक्षी सांसद र नेताहरूले समर्थन गरेका थिए ।

त्यतिबेला पनि उनी अनशनमै रहेको बेला युवाविद्यार्थीहरूले उनको पक्षमा सुरु गरेको आन्दोलन हिंसात्मक बनेको हो । आन्दोलन हिंसात्मक बनेसँगै जिल्ला मजिस्ट्रेटल आदेश दिएर अनुमतिबिना कुनै जुलुस, र्‍याली र मार्चपास नगर्न आदेश दिएका छन् भने पाँच वा योभन्दा बढी मानिसलाई भेला हुनसमेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।