काठमाडौं । केरल विधानसभा चुनावमा कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डिया (मार्क्सवादी), अर्थात् सीपीएमको नेतृत्वमा रहेको लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रन्टको हारले धेरैलाई आश्र्च चकित बनाएको छ ।

तर, माक्र्सवादी पार्टी कार्यकर्ता र उसका समर्थकहरू यो नतिजाबाट धेरै विचलित देखिँदैनन् । केरला भारतको एक मात्र राज्य थियो, जहाँ कम्युनिस्ट पार्टीहरू सत्तामा थिए।

बीबीसी हिन्दीसँगको संवादमा केही कार्यकर्ताहरुको भनाइ थियो कि पार्टीका धेरै समर्थक र सहानुभूति राख्नेहरू नै यसको विरुद्ध गएका थिए, किनकि उनीहरु पार्टी र यसको सरकारको काम गर्ने तरिकाबाट खुसी थिएनन् ।

एक पार्टी नेताले भने, ‘यो हाम्रो सरकारका कल्याण वा विकास योजनाहरूको आलोचना होइन, बरु अहिले हामी बुझिरहेका छौं कि जनतालाई हाम्रो काम गर्ने तरिका मन परेन ।’

वरिष्ठ राजनीतिक टिप्पणीकार र विश्लेषकहरू यस विषयमा अझ खुला रूपमा बोलिरहेका छन् ।

राजनीतिक टिप्पणीकार तथा पूर्वशिक्षाविद् जे. प्रभाषका अनुसार यो सरकारविरुद्धको एण्टी–इनकम्बेन्सी थिएन, बरु स्वयं मुख्यमन्त्री पिनाराई विजयनको विरोध थियो। सबै शक्ति उनकै हातमा केन्द्रित थियो। उनी नै सरकार थिए, उनी नै पार्टी र उनी नै एलडीएफ थिए।

वरिष्ठ राजनीतिक टिप्पणीकार एमजी राधाकृष्णनले केही महिनाअघि केरल साहित्य अकादेमीका प्रमुख के. सच्चिदानन्दको टिप्पणीलाई उद्धृत गरे।

वामपन्थी मोर्चाका समर्थक रहेका सच्चिदानन्दले केही समयअघि एलडीएफलाई मत नदिने बताएका थिए ।

सीपीएम कसरी २६ सिटमा सीमित भयो ?
सच्चिदानन्दका अनुसार, एलडीएफलाई तेस्रोपटक मत नदिनु नै राम्रो थियो, किनकि यसले केरलमा वामपन्थी मोर्चाको अन्त्य हुन सक्थ्यो, ठीक त्यस्तै जस्तो २०११ को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावमा सीपीएमसँग भएको थियो ।

राधाकृष्णन भन्छन्, ‘सरकारका राम्रा कामको श्रेय विजयनलाई जानुपर्छ। तर धेरैजसो नकारात्मक पक्षहरूको जिम्मेवारी पनि उनैले लिनुपर्छ। विपक्ष, मिडिया र आम जनताप्रति गैर(लोकतान्त्रिक व्यवहार, आलोचकहरूसँग अहंकारी व्यवहार र पार्टीभित्र लोकतन्त्रको पूर्ण अभाव( यी नै मुख्य मुद्दा थिए।’

सीपीएमका सचिव एमभी गोविन्दनले पत्रकारहरूसँग पार्टीलाई हारबाट ठूलो धक्का लागेको बताए । उनले भने, ‘एलडीएफले हारको मूल्याङ्कन र अध्ययन गर्नेछ, त्यसपछि आवश्यक सुधार गरिनेछ। यसका लागि हामीलाई जनताको समर्थन मिल्ने आशा छ ।’

सीपीएम २०२१ को विधानसभा चुनावमा जितेको ९९ सीटको तुलनामा यसपटक केवल २५ प्रतिशत, अर्थात् २६ सिटमा सीमित भयो। २१ मध्ये १३ मन्त्री पराजित भए। पहिलोपटक पार्टीका आठ महत्वपूर्ण नेताहरूले राजीनामा दिएर आफ्नै पूर्वसाथीविरुद्ध चुनाव लडे, जसमध्ये कम्तीमा तीनजना विजयी भए।

यीमध्ये सबैभन्दा प्रमुख नाम पूर्वमन्त्री जी। सुधाकरन रहेका छन्, जसले कांग्रेस समर्थित स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनाव लडे र २५,००० मतको अन्तरले जित हासिल गरे। यसबाहेक वी। कुन्हीकृष्णन र टीके गोविन्दनले कांग्रेसको टिकटमा ठूलो अन्तरले जित हासिल गरे। केही नेताहरू बीजेपीमा गए, तर उनीहरूले जित हासिल गर्न सकेनन्।

युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्टलाई १०२ सिट मिल्नु अभूतपूर्व हो। राजनीतिक टिप्पणीकार एन।पी। चेक्कुट्टीले भने, ‘यो त्यसैले सम्भव भयो, किनकि सीपीएमभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र थिएन। सामान्यतया सीपीएमले आन्तरिक बहसलाई अनुमति दिन्छ, तर पिनाराई विजयनले यसलाई प्रोत्साहन गरिरहेका थिएनन्। पछिल्ला पाँच वर्षमा पार्टीमाथि सरकारको नियन्त्रण देखियो, जबकि सामान्यतया सरकार पार्टीको मार्गदर्शनमा चल्छ।’

मतगणनाका क्रममा स्वयं विजयनले पनि केही समयमा तनावपूर्ण स्थिति सामना गर्नुपर्‍यो। अन्ततः उनले १९,२४७ मतको अन्तरले जित हासिल गरे, जुन २०२१ मा प्राप्त ५०,००० भन्दा बढी मतको अन्तरको तुलनामा निकै कम हो ।

चेक्कुट्टीले भने, ‘जब कुनै राजनीतिक संगठनले आफूलाई सुधार गर्ने क्षमता गुमाउँछ, तब मतदाताहरूले चुनावमार्फत प्रतिक्रिया दिन्छन्। आज केरलमा देखिएको कुरा वामपन्थी विचारधाराको पूर्ण अस्वीकार होइन, बरु केन्द्रीकृत नेतृत्व, विशेष गरी पिनाराई विजयनविरुद्धको मत हो। यो एण्टी–लेफ्टभन्दा बढी एण्टी–लीडरशिप भावना हो।’

तर राधाकृष्णन यसलाई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्छन्। उनले भने, ‘आजको समयमा, जब टेलिभिजन र सामाजिक सञ्जालले एजेन्डा तय गर्छ, विकास र पूर्वाधारका कामहरूमा धेरै ध्यान दिइँदैन। मानिसहरूले यसलाई सरकारको जिम्मेवारी ठान्छन्। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तपाईं क्यामेरामा कसरी देखिनुहुन्छ र अरूसँग कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ भन्ने हो।’

अल्पसंख्यक मत पनि टाढिए
प्रोफेसर प्रभाषले अर्को कारण पनि औंल्याए, जसले कांग्रेसलाई अल्पसंख्यक समुदायमा आफ्नो पकड बलियो बनाउन सहयोग गर्‍यो।

उनका अनुसार, राज्यको जनसंख्यामा मुस्लिम र इसाई करिब ४६ प्रतिशत छन्, र २०२१ को चुनावमा यी समुदायका केही भागले सीपीएमलाई समर्थन गरेका थिए, किनकि उनीहरूलाई लाग्थ्यो कि यसले उनीहरूको हित राम्रोसँग रक्षा गर्नेछ।

उनको तर्क छ, ‘इझावा समुदायको संगठन एसएनडीपीका प्रमुख वेल्लापल्ली नाटेसन हुन्। उनले मुस्लिमविरुद्ध बारम्बार कडा अभिव्यक्ति दिएका छन्। यी अभिव्यक्तिहरूको उद्देश्य सीपीएमका लागि हिन्दू मत सुदृढ गर्नु थियो। सीपीएम नरम हिन्दुत्वको राजनीति गरिरहेको थियो। यसले एलडीएफप्रति मुस्लिम समर्थन घटायो।

अर्कोतर्फ, बीजेपी शासित राज्यहरूमा इसाई मिसनरीहरूमाथि भएका आक्रमणहरूले इसाई मतलाई कांग्रेसतर्फ धकेल्यो। परिणामस्वरूप, यी दुवै अल्पसंख्यक समुदाय एकजुट भएर कांग्रेससँग उभिए।’

प्रोफेसर प्रभाषले भने, ‘ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, सीपीएमभित्र कसैले पनि नाटेसनका अभिव्यक्तिको विरोध गरेनन्। यसको कारण सबैलाई थाहा थियो कि वेल्लापल्ली नाटेसन, पिनाराई विजयनका नजिकका व्यक्ति हुन्।’

विधानसभामा विपक्षका नेता वीडी सतीशनले जातीय संगठनहरूको माग अस्वीकार गर्दै सिधै जनतासँग संवाद गर्ने बताए। सतीशन र वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथलाबीचको समन्वयले पार्टीलाई तल्लो तहसम्म अभियान सञ्चालन गर्न मद्दत गर्‍यो।
हिन्दी बीबीसीबाट