काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा हस्ताक्षर गरेका माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले तीन दिनभित्र हस्ताक्षर फिर्ता नभए पार्टी एकता नगर्ने बताएका छन् ।

ओलीले एमालेलाई कमजोर बनाएर प्रतिपक्षलाई बलियो बनाउने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए । उनले भने ‘सोमबार साँझ ५ बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता भएन भने पार्टी एकता हुन्न । कांग्रेसका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने छुट एमालेका सदस्यलाई छैन ।’

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयोग भएका हस्ताक्षर फिर्ता नगरे पार्टी फुटको घोषणा हुने । र यो कुरा किमार्थ स्वीकार्य छैन । त्यसो गर्नु पार्टी फुटेको घोषणा हो ।’

एमालेका नेपाल पक्षका २३ जना सांसद सहित १४६ जना ७ जेठको मध्यरातमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटन खारेज र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका थिए ।

उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा ९ असारदेखि निरन्तर सुनुवाई भइरहेको छ । रिट निवेदक र सरकारी पक्षको बहस सकिएको छ । अब सभामुख र एमिकस क्युरीको बहस हुनेछ छ ।

ओलीले बहस सुरू हुनु अघि नै हस्ताक्षर फिर्ता लिन दबाव दिएको थियो । एकता वार्तामा सहभागी नेपाल पक्ष सहमत भएन । अदालतलाई प्रभावित पार्न नहुने, तर फैसलापछि एमाले एक ठाउँमा उभिनुपर्ने नेपाल पक्षको मत छ ।

आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहनु भएको वर्तमान सरकारलाई हटाएर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भनेर हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति समक्ष पुग्नु र त्यसमध्ये केही साथीहरु मुद्दाको पक्ष बनेर सर्वोच्च अदालतसम्म जानु मुलुकको संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली, पार्टी विधान, राष्ट्र र जनताको चाहना विपरित भएको प्रवक्ता प्रदिपा ज्ञवालीले बताए । उनले भने ‘प्रतिपक्ष दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने हस्ताक्षरलाई सोमबार साँझ ५ बजेसम्म फिर्ता लिएर एकतामा योगदान गर्न आहृवान गरेका छौं ।’