१९ असार । काठमाडौँ । सरकारले विप्लव समूह वार्ताबाट भागेर जंगली राजमा रमाएको आरोप लगाएको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले विप्लव समूहले वार्ता नचाहेकाले वार्ता हुन नसकेको बताए । सो समूहलाई सरकारले बल प्रयोग गरेको नभइ नियन्त्रण र निस्तेज गर्नु दायित्व भएकाले सरकार त्यसबाट पछि नहट्ने पनि उनले बताए ।

बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरुले राखेको जिज्ञासमा मन्त्री बाँस्कोटाले विप्लव समूह हिंसा र धम्कीपूर्ण जंगली राजमा रमाएकाले वार्तामा आउन नचाहेको दाबी गरे ।

उनले त्यसलाई सरकारले छुट नदिने पनि स्पष्ट पारे । ‘उहाँहरुले निर्दोष मान्छे मार्दा क्रान्ति हुने र हिंसा गर्नेलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिँदा दमन हुन्छ ?’ प्रवक्ता बाँस्कोटाले प्रश्न गरे ।

‘उहाँहरु जसरी जाँदै हुनुहुन्छ, त्यो सर्वनासको बाटो हो’, मन्त्री बाँस्कोटाले चेतावनीको शैलीमा भने, ‘विप्लव समूहमा कुनै दर्शन विचार र सिद्धान्त छैन । हिंसा, भय, त्रास, दिनेलाई क्रान्ति भन्न सकिँदैन ।’
सरकार सिमलको भूँवा नभएको भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले दुई तिहाइको सरकार त्यतिकै नआएको दाबी गरे । ‘दुई तिहाइ हामीले सिर्जना गरेको हो । देश र जनताका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने सरकारलाई थाहा छ र थाहा भएरै काम गरिरहेको छ’, मन्त्री बाँस्कोटाले भने ।

विप्लव समूहले क्रान्तिको नाममा लुटपाट र आतंक मच्चाइएको भन्दै यसमा सबै सचेत हुन जरुरी रहेको पनि बाँस्कोटाले बताए ।

‘लुटपाट र आतंकको धन्दा चम्मलको घाँटीजस्तो गरिरहे क्षति व्यहोर्ने उहाँहरुले हो । समय अझै छ । एउटा–एउटा मान्छेका पछि सरकार लाग्दैन’ मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ । अतिवाद र उग्रवाद नटिक्ने भन्दै उनले त्यस्ताहरु सकिएको उदाहरण सुनाए । उनले विप्लव समूहले क्रान्तिकारी भनेर दक्षिणपन्थको सेवा गरिरहेको आरोप समेत लगाए ।

फरक प्रसंगमा मन्त्री बास्कोटाले गुठी विधेयकबारे सरकारले यथोचित समाधान गर्ने बताए । ‘जमिन र संस्कृतिसँग जोडिएका विषय भएकाले सरकार यसको समाधान गर्छ’ मन्त्री बास्कोटाको भनाई छ ।

‘दुई तिहाइको सरकारले के के गर्न नपाउने हो लेखेर दिनुपर्यो । जहाँ संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने कुरा छ त्यो सवै सरकारले गर्छन् नै यो सरकारले पनि गर्छ’ उनले जनताका कुरा सुन्ने बहस गर्ने काम यो सरकारले गरिरहेको बताए ।

आइफा अवार्ड विवादबारे मन्त्री बाँस्कोटाले सरकारले आइफा अवार्ड नेपालमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृतिमात्र दिएको बताए । उनले आइफा अवार्डमा सरकार लगानीका बारेमा प्रवेश नै नगरेपनि सरकारले लगानी गर्ने भयो भनेर त्यसै हल्ला फिँजाइएको बताए ।