काठमाडौं । नर्वेमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई प्रश्न गर्ने पत्रकार हेले लिङको फेसबुक र इन्स्टाग्राम खाता निलम्बन भएको छ।

लिङले आफ्नो एक्स अकाउन्टमा पोस्ट लेखेर फेसबुक र इन्स्टाग्राम निलम्बन भएको जानकारी दिएकी हुन्।

‘यदि तपाईं इन्स्टाग्राम वा फेसबुकमा मलाई सम्पर्क गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, म तपाईंलाई जानकारी गराउन चाहन्छु कि मलाई दुवै खाताहरूबाट निलम्बन गरिएको छ। म सकेसम्म धेरै भारतीयहरूलाई जवाफ दिन चाहन्थें, तर मेरा जवाफहरू अब ढिला हुनेछन्। मलाई आशा छ कि म मेरा खाताहरू फिर्ता पाउनेछु, ’ लिङले एक्समा लेखेकी छन्।

नर्वे भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले राजधानी ओस्लोमा नर्वेली प्रधानमन्त्री योनास गार स्टोरेसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए।

त्यस क्रममा हेले लिङले मोदीलाई प्रश्न गरेकी थिइन्।

‘तपाईं विश्वकै स्वतन्त्र प्रेसका प्रश्नहरू किन लिनुहुन्न ?’ मोदीलाई लिङको प्रश्न थियो।

प्रधानमन्त्री मोदी भने उनको प्रश्नलाई ध्यान नदिई त्यहाबाट बाहिरिएका थिए। कार्यक्रमको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ।

घटनापछि बिबिसी हिन्दीका पत्रकारले हेले लिङसँग कुराकानी पनि गरेको छ। त्यस क्रममा लिङले घटनाको सविस्तार गरेकी छन्।

उनका अनुसार पछि विदेश मन्त्रालयका सचिव सीबी जर्ज र प्रवक्ता रणधीर जयसवालसँग पनि सबाल–जबाफ भएको थियो।

विदेश मन्त्रालयको पत्रकार सम्मेलनमा भारतमा प्रेस स्वतन्त्रता खस्किएको र मानवअधिकार उल्लंघनबारे अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता भइरहेका बेला भारत सरकारले यसलाई कसरी हेर्छ ? भन्ने आशयको प्रश्न गरेको लिङले बताएकी छन्।

जवाफमा सीबी जर्जले भारत ‘जीवित र सक्रिय लोकतन्त्र’ भएको दाबी गर्दै भारतमा स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र मिडिया र बलियो लोकतान्त्रिक संस्था रहेको बताएका थिए।

उनले भारतले मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने तथा देशभित्र विविध विचार राख्न पर्याप्त स्थान रहेको दाबी गरेका थिए।

साथै, उनले भारतले कोभिड महामारीका बेला विभिन्न देशलाई खोप उपलब्ध गराएको, योगजस्ता सांस्कृतिक प्रभावमार्फत ‘सफ्ट पावर’ विस्तार गरेको विषयसमेत उठाएका थिए।

तर लिङ उक्त जवाफबाट सन्तुष्ट देखिइनन्।

उनका अनुसार आफूले सोधेको मूल प्रश्न—प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकार उल्लंघनको आरोप—को प्रत्यक्ष उत्तर नपाएपछि उनले करिब एक मिनेटपछि पुनः बीचमै हस्तक्षेप गर्दै वार्तालाई सोही विषयमा फर्काउने प्रयास गरेकी थिइन्।

‘मैले मानवअधिकार उल्लंघनबारे प्रश्न गरेकी थिएँ, तर जवाफ अर्कैतर्फ गयो ’, उनले भनेकी थिइन्।

त्यसपछि जबाफ नआएपछि लिङ पत्रकार सम्मेलनको बीचबाट बाहिरिएकी थिइन्।

लिङले नर्वेमा पत्रकारले असन्तुष्टिजनक जवाफ पाए पुनः प्रतिप्रश्न गर्न सक्ने अभ्यास रहेको बताउँदै भारतको पत्रकारिता वातावरणबारे चिन्ता व्यक्त गरेकी छन्।

‘लोकतन्त्रमा शक्तिशाली नेतृत्वलाई प्रश्न गर्न सकिनँ भने त्यसको अर्थ के रहन्छ ?’ उनले बिबिसीसँग भनेकी छन्।

उनले शक्तिशाली देश आफ्नो देशमा आउँदा प्रश्न सोध्नु आफ्नो जिम्मेवारी रहेको पनि बताइन्। फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले पनि नर्वेली पत्रकारहरूसँग प्रश्न लिएको स्मरण गराइन्।

लिङले आफूलाई पहिले नै मोदीले प्रश्न नलिने जानकारी भए पनि त्यसैले प्रश्न सोध्नु अझ आवश्यक बनेको बताइन्।

नर्वे प्रेस स्वतन्त्रता सूचकाङ्कमा शीर्ष स्थानमा रहँदै आएको छ भने भारत पछिल्ला वर्षहरूमा खस्किँदै १५७औँ स्थानमा पुगेको भन्दै लिङले भारतीय प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरिन्।

उनले मानवअधिकार उल्लंघन तथा प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूलाई आफूले गम्भीर रूपमा लिने पनि बताइन्।

फेसबुक र इन्स्टाग्राम उडाइदिए पनि हेली अहिले एक्समा सक्रिय छिन् । साथै धेरै लोकप्रिय भएकी छन् । उनले प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडिका ८ हजार फलोअर्स बढेर अहिले पचास हजार कटेका छन् । मोदी, मोदीपक्षधर सोसल मिडियाले विरोध गरे पनि भारतका विपक्षीले भने हेलीको समर्थन गरेका छन् । उनलाई तृणमूल कंग्रेसकी सांसद मौवा मैत्राले बारम्बार ट्विट गरेर समर्थन गरेकी छन् ।

सांसद मैत्राले लेखेकी छन्, ‘हेलो हेली, तिमीलाई सरकार समर्थित ट्रोलले कसरी खराब तरिकाले आक्रमण गरिरहेका छन् र कसरी तपाईंको निजी जानकारी सार्वजनिक गरिरहेका छन्, राम्रोसँग हेर्नुस् । मोदीले बनाएको भारत यस्तै हो । यो घटनाले विश्वको ध्यान तान्न सफल भएकोमा धन्यवाद छ ।’

उनले त्यसअगाडिको ट्विटमा भनेकी थिइन्, ‘प्रिय हेली, भारतका विपक्षी तथा लाखौँ भारतीयको तर्फबाट मिडियाले गर्नुपर्ने शक्तिलाई प्रश्न सोध्ने र जवाफ खोज्ने काम गरेकोमा धन्यवाद छ ।’ उनले थपेकी छन्, ‘जवाफ छैन त सत्य छैन ।’

हेली नर्वेको अखबार दाग्साभिसेनमा काम गर्ने युवा पत्रकार हुन् । त्यसभन्दा अगाडि उनी अमेरिकाबाट नर्वेमा संवाददाताको काम गर्थिन् ।

यस घटनापछि सामाजिक सञ्जालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसम्म प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक अभ्यास र राजनीतिक नेतृत्वको जवाफदेहिताबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।