काठमाडौं । सरकारले पहिलो चरणमा २०६२ सालयता उच्च पदस्थ व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन गर्ने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजना अनुसार उक्त कार्यका लागि १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री भएलगत्तै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेका सय कार्यसूचीमा यो बुँदालाई समेटिएको छ । सरकारको निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहने समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञलाई राखिने भएको छ।

सरकारको कार्यसूचीमा उल्लेख भएअनुसार समितिले पहिलो चरणमा २०६२–६३ सालदेखि २०८२र८३ सालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानिबन गर्नेछ ।

छानबिनको दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१६२ सालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजतीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीको छानबिन गर्ने कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ।