मिना श्रेष्ठ

काठमाडौं । सरकार र जेनजी समुहहरुबीच बुधबार भएको १० बुँदे सम्झौता अनुमोदन भएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त सम्झौता अनुमोदन गरेको हो ।

मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा संचार मन्त्री जगदीश खरेलले बुधबार भएको सम्झौता अनुमोदन भएको र उक्त सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको बताए ।

मन्त्री खरेलले राजपत्रमा सम्झौता अनुमोदन भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई सोही बमोजिम काम कारबाही अगाडि बढाउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

संविधान पुनरावलोकन, निर्वाचन प्रणाली सुधार, पारदर्शिता, समावेशिता, डिजिटल स्वतन्त्रता र ‘जेन–जी परिषद्’ गठनजस्ता संरचनात्मक विषयहरू समेटिएका छन्।

सम्झौताका मुख्य बुँदाहरूमा सहिद तथा घाइते परिवारको परिपूरण, जनआन्दोलनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन, राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पूर्ण समानुपातिक समावेशिता, सार्वजनिक निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता लगायतका विषयमा सहमती भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, दलीय भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अन्त्यलगायतका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।

सम्झौताअनुसार तीन महिनाभित्र संविधान पुनरावलोकन तथा सुधार आयोग गठन गरिनेछ, जसले समानुपातिक प्रतिनिधित्वदेखि न्यायिक स्वतन्त्रता, पदावधि सीमा, संरचनागत सुधार र उम्मेदवारको न्यूनतम उमेर जस्ता विषयमा विस्तृत सिफारिस गर्नेछ।

युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ‘जेन–जी परिषद्’ गठन हुने उल्लेख छ। विगतका छानबिन आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने र सार्वजनिक पदमा नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी बनाइने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ।

त्यस्तै, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको खर्च पारदर्शी बनाउन कानुन संशोधन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।