काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित ६ जना र एक परामर्शदाता कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। भक्तपुरको नलिन्चोकमा निर्माण भएको हेलिपोर्टमा अनियमितता भएको जिकिर गर्दै आयोगले बुधबार आरोपपत्र दायर गरेको हो।

हेलिपोर्ट सञ्चालनमा आउन नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याई राज्यलाई १३ करोड ५७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी घाटा पुर्‍याएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।

प्राधिकरणका अधिकारीहरूले नलिन्चोकमा नयाँ हेलिपोर्ट निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी, प्रक्रिया मिचेर गुरुयोजना तयार पारेको अख्तियारको जिकिर छ । तत्कालीन महानिर्देशकले ‘सम्भाव्य देखिएमा मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने’ भने पनि सोको बेवास्ता गरी बदनियतपूर्वक काम अघि बढाइएको अख्तियारको भनाइ छ ।

यसैगरी हेलिपोर्टजस्तो संवेदनशील संरचनाको डिजाइन र सुपरिवेक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनुभव भएको परामर्शदाता आवश्यक पर्नेमा, अनुभव नै नभएको ‘अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालि’लाई मिलेमतोमा छनोट गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत प्रतिस्पर्धा सीमित गरी परामर्शदाता नियुक्त गरिएको पनि अख्तियारले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

यसैगरी खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना स्वीकृत नै नगरी हचुवाको भरमा लागत अनुमान तयार पारी स्वीकृत गराएको, वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन नगरी र नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति समेत नलिई निर्माण कार्य अघि बढाइएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसैगरी महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले सञ्चालक समितिलाई गलत जानकारी दिई बजेट विनियोजन गराएको र आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी बदनियत पूर्वक भुक्तानी र निर्माण कार्य गराएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

करिब १४ करोड खर्चिएर बनाइएको उक्त हेलिपोर्ट प्राविधिक र सुरक्षाका दृष्टिकोणले सञ्चालनयोग्य नरहेको अख्तियारको भनाइ छ।

त्यहाँबाट उडान गर्दा नजिकैका विद्यालय र बस्तीमा असर पर्ने तथा हवाई सुरक्षाका दृष्टिले उच्च भोल्टेजको प्रसारण लाइन र अन्य अवरोधका कारण जोखिमपूर्ण रहेको जनाइएको छ ।

हाल हेलिकप्टर अपरेटरहरूले सुरक्षा जोखिम देखाउँदै त्यहाँबाट उडान बन्द गरेका छन् ।

यी हुन प्रतिवादी र मागदाबी

अख्तियारले हेलिपोर्ट निर्माणमा भएको खर्चलाई नै बिगो कायम गर्दै प्रतिवादीहरूसँग बिगो असुल उपर, जरिवाना र कैद सजायको माग गरेको छ। कुल बिगो रकम १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २ सय १३ रुपैयाँ ७७ पैसा कायम गरिएको छ।

प्रतिवादीहरू र मागदाबीको विवरण

प्रदीप अधिकारी (महानिर्देशक, क्यानं)

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानी गरेको कसुरमा मागदाबी ःबिगो बमोजिमको जरिवाना (रु. १३,५७,४६,२१३.७७), कैद सजाय र सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय।

मुरारी भण्डारी (तत्कालीन निर्देशक)

मागदाबी : बिगो बमोजिमको जरिवाना र कैद सजाय।

नलविक्रम थापा (तत्कालीन उप–प्रबन्धक)

मागदाबी: बिगो बमोजिमको जरिवाना र कैद सजाय।

(समृद्धि श्रेष्ठ (तत्कालीन वरिष्ठ अधिकृत–इन्जिनियर)

मागदाबी : बिगो बमोजिमको जरिवाना र कैद सजाय।

अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालि तथा यसका सञ्चालकहरूमा परामर्शदाता गुरुदत्त अधिकारी, अभियन्त्र कन्सल्टिङ प्रालि र सोका तत्कालीन सञ्चालक (प्रबन्ध निर्देशक) विजय थापा।

मागदाबी : मुख्य कसुरदार सरह नै बिगो बमोजिमको जरिवाना र कैद सजाय।