काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी विमान खरिद प्रक्रियामा भएको भ्रष्टाचारमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

उक्त विमान खरिद प्रक्रियामा जोडिएका तत्कालीन नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसहितका अधिकांश प्रतिवादीहरूलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो । उक्त फैसलाका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सर्वोच्च पुगेको हो ।

वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँ ८५ पैसा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ चैत २०८० मा तत्कालीन मन्त्री शाही, उच्च तहका कर्मचारी र विदेशी कम्पनीका मालिक र प्रतिनिधि गरी ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले प्रतिवादी बनाइएका कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिका सदस्य र कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता शाही सबैभन्दा उच्च नेता हुन् । उनी कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत हुन् । यो प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका उनी एक मात्र राजनीतिक व्यक्ति हुन् । अन्य प्रतिवादीहरू कर्मचारी र विदेशी कम्पनीका मालिक तथा प्रतिनिधि छन् ।

विमान खरिदमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई गैरकानुनी हानि नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरेको प्रस्ट हुँदा पनि अदालतले माग दाबीबमोजिम सबै प्रतिवादीहरूलाई सजाय नगरी केही प्रतिवादीलाई आंशिक ठहर र केही प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको अख्तियारको दाबी छ ।

‘अभियोग मागदाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूले गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ कसुरजन्य कार्यतर्फ केही नबोली भएको फैसलाउपर चित्त नबुझी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ,’ मंगलबार आयोगद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

२० मंसिर २०८१ मा विशेष अदालतले विमान खरिद प्रकरणको मुद्दामा फैसला गर्दा विमान खरिदको आवश्यकतामा विवाद गर्नुपर्ने विषय नरहेको विशेष अदालतको दाबी छ । नेपाल वायु सेवा निगमले २०७४ मा दुईवटा वाइड बडी विमान खरिद गरेको थियो । निगमले एयर बस कम्पनीका विमान खरिद गर्दा सुरुको खरिद सम्झौतामा परिवर्तन गरी पछि अर्को सम्झौताअनुसार भुक्तानी दिएकाले यसमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी छ ।

यसरी सर्तहरू परिवर्तन हुँदा पनि भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति दिएपछि तत्कालीन नागरिक उड्डयन तथा पर्यटनमन्त्री शाही यो भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका हुन् । अख्तियारका अनुसार तत्कालीन मन्त्री शाहीले खरिद ऐन २०६४ को तथ्यअनुसार विपरीत भएको देख्दादेख्दै निगमनलाई गैरकानुनी रूपमा हानि नोक्सानी पुर्‍याउने बदनियतका साथ एमओयूमा कानुनविपरीतको मूल्य घटबढको सर्त र विमानको मुख्य टेक्निकल स्पेसिफिकेसन (भारवहन क्षमता) लाई २ सय ४२ टनबाट २ सय ३० टनमा कायम गरिएको थियो ।

तर, भुक्तानी भने २ सय ४२ टनकै दिने गरी राखेको सर्तलाई बदर वा सच्याउन निर्देशन दिनुपर्नेमा विभागीय मन्त्री शाहीले निगमका कर्मचारीको मिलेमतोमा बैंक जमानत सुरक्षणबिना नै कमिटमेन्ट फिस भुक्तानी गर्न डलर सटही सुविधाका लागि सिफारिस गरेको अख्तियारको दाबी छ ।

यस्तै, कानुनविपरीतको एमओयूलाई वैधानिकता प्रदान गरेको र उत्तराधिकारीले सो एमओयू बदर गर्दा बैंक जमानत र विमान दुवै नपाउने जोखिमसमेत रहेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ । वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणसम्बन्धी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन बनाएको थियो, जसमा अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको भन्दै निकै धेरै रकम भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको थियो । कांग्रेस सांसद राजेन्द्रकुमार केसीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको लेखासमितिको उपसमितिले ४ अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको थियो ।

त्यसपछि लेखा समितिले अख्तियारलाई निर्देशन दिँदा राजनीतिक नेतृत्वलाई उन्मुक्ति दिएर कर्मचारीहरूमाथि मात्र मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो । तर, अख्तियारले यो प्रकरणमा मुछिएका अन्य दुई जना तत्कालीन मन्त्रीहरू जितेन्द्रनारायण देव र रवीन्द्र अधिकारी (दिवंगत)लाई भने प्रतिवादी बनाएन ।

अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री शाहीले गरेको निर्णयले उनका उत्तराधिकारीले एमओयू बदर गर्दा विमान पनि नआउने र बैंक जमानत राखेको पैसा पनि डुब्ने जोखिम रहेको औँल्याएको थियो । यसैका आधारमा अन्तिम भुक्तानी दिन स्वीकृति दिने तत्कालीन मन्त्री अधिकारीमाथि यो मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छैन ।