काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले असोज २३ गते भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यस अन्तर्गतका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर सो निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल सर्वोच्च पुगेका थिए ।

उनको रिटमाथि अन्तिम सर्वोच्चले आयोग कायम रहने फैसला सुनाएको हो । सरकारको निर्णयविरुद्ध रिजालले ९ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश र फेरि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

अहिले आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र ७७ वटै जिल्लामा गरी साढे ३ सय भन्दा बढी पदाधिकारी तथा सदस्य एवं ११ सय भन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत छन् ।

पदाधिकारीलाई ३ वर्षे नियुक्ति दिइएको छ र ११ लाख भन्दा धेरै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले भूमि समस्या समाधानका लागि निवेदन दिएको अवस्थामा सरकारले प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले भूमि आयोग खारेजीको निर्णय गरेको दाबी निवेदनमा गरिएको थियो ।